गडकरी, फडणवीस यांच्या शहरातील प्रकल्प या धोरणामुळे रखडले!

महामेट्रोने फुटाळा तलावावर प्रेक्षक दीर्घा, सिमेंट रस्ता प्रकल्पाचे काम केले. केंद्रीय रस्ता निधी (सीआरएफ) प्रकल्पातून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ११३ कोटी रुपये आहे. या प्रकप्लात प्रोजेक्टर रूम विथ व्ह्यूइंग गॅलरी, मल्टीपल लेव्हल्ससह पार्किंग प्लाझा आणि सिमेंट रस्ता असे तीन भाग आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासकडे ‘मल्टीमीडिया लेझर डिस्प्ले’ तयार करण्याचे काम आहे. या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रकल्प ठप्प पडला आहे.

असाच वाईट अनुभव ‘क्रेझी कॅसल’चा आहे. महामेट्रोने अंबाझरी तलावाजवळील ‘क्रेझी कॅसल’च्या जागेत ‘सेव्हन वंडर्स’ नावाचा प्रकल्प हाती घेतला. येथे जगभरातील सात आश्चर्य असलेल्या वास्तूंच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या. परंतु या प्रकल्पासाठी महामेट्रोने कुठलीही परवानगी घेतली नाही. हा प्रकल्प नागनदी पात्रात असल्याने आणि येथे दोन वर्षांपूर्वी पूर आल्याने या प्रकल्पाचे काम आता बंद पडले आहे. या प्रकल्पात सुमारे ३० कोटी रुपये महामेट्रोने खर्च केले. क्रॅझी कॅसलमधून वाहणाऱ्या नागनदीच्या रुंदीकरणासाठी १९ कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले आहेत.

अजनी येथे इंटेग्रेटेड मल्टीमॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब (इंटर मॉडेल स्टेशन) या प्रकल्पाची जबाबदारी आधी मेट्रोकडे देण्यात येणार होती. परंतु, नंतर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा प्रकल्प हाती घेतला. परंतु पर्यावरणवादी न्यायालयात गेले आणि हा प्रकल्प रद्दच झाला. महामेट्रोने धंतोली, यशवंत स्टेडियमच्या जागेवर सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट हाती घेतला. यशवंत स्टेडियम, शासकीय ग्रंथालय, शहरबस वाहनतळ आणि अधिसूचित झोपडपट्टीच्या जागेवर २.५१ लाख चौरस मीटरचे बांधकाम केले जाणार होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाला १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंजुरी मिळवून दिली होती. परंतु नंतर जमीन न मिळाल्याने तो रद्द करावा लागला. महामेट्रोच्या मिहानमधील डेपोला लागून १३ एकरवर इको पार्क उभारण्यात येणार होते. महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांनी त्याचे भूमिपूजन ६ सप्टेंबर २०१७ ला केले. येथे पर्यटकांच्या आकर्षणासाठी मनोरंजन झोन, क्लब हाऊस आणि अर्बन झोन करण्याचे प्रस्तावित होते.

महामेट्रोने भरतनगर, अमरावती मार्ग ते तेलंखेडी हनुमान मंदिरपर्यंत जंगलातून ५०० मीटर रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी पाठवला होता. या प्रकल्पावर काम देखील सुरू झाले होते. परंतु त्यात सुमारे ५६८ झाडांची कत्तल करावी लागणार होती. म्हणून सजग नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला आणि महामेट्रोला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. महाराष्ट्र सरकार आणि चीन रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन यांनी १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकरिता डबे (कोच) निर्मितीसाठी सामंजस्य करार केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. परंतु ‘आधी कळस नंतर पाया’ धोरणामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.

या कारखान्याबाबत बोलताना आमदार विकास ठाकरे म्हणाले, बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीमधील जागा अडवून ठेवण्यात आली आहे. यासाठी महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित हे जबाबदार आहेत. आता ते महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचा कारभार पाहत आहेत. येथेही त्यांनी बेकादेशीरपणे दाभा येथे प्रदर्शन उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यांना तात्काळ पदमुक्त करून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.

“महामेट्रोच्या या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा जो गैरव्यहार झाला, त्याच्यावर महालेखा व परीक्षकांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यावेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित होते. त्यांची चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु त्यांना एमएसआयडीसीत सामावून पुरस्कृत करण्यात आले. अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळत असेल तर ते कोणत्याही प्रकल्पात असाच घोळ घालतील.” – विजयकुमार शिंदे, सनदी लेखापाल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बहुतांश ठिकाणी आधी कामाला सुरुवात केली जाते आणि नंतर पर्यावरण आणि इतर विभागाकडे परवानगी मागितली जाते. मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते म्हणून मोठ्या प्रकल्पाचे वेगवेगळे भाग केले जातात. फुटाळा तलावाच्या परिसरात झुडपी जंगल आहे. हा सर्व परिसर हरित क्षेत्र असून केवळ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाकरिता आहे. – प्राची माहुरकर, पर्यावरण अभ्यासक.