आचारसंहिता लागू व्हायला अद्याप अवधी असला तरी राजकीय पक्षांच्या वर्तुळात लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेत. गेल्यावेळी विदर्भातील दहापैकी आठ जागा भाजप सेनेच्या युतीला मिळाल्या. चंद्रपूरला काँग्रेस तर अमरावतीत आघाडीपुरस्कृत अपक्ष उमेदवाराने बाजी मारली. यावेळी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होईल. गेल्या पाच वर्षात दोनदा झालेले राज्यातील सत्तांतर, सेना व राष्ट्रवादीत पडलेली फूट, त्यातून तयार झालेली नवी समीकरणे कुणाच्या पथ्यावर पडणार याविषयी उत्सुकता आहे. ज्यांच्यात फूट पडली त्या दोन्ही पक्षांचा विदर्भात फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळे या भागात प्रभावी असलेले भाजप व काँग्रेस हे दोन पक्ष जागावाटप करताना नेमकी कशी भूमिका घेतात यावर विदर्भाचा कौल अवलंबून असणार. गेल्यावेळी नि:संशय मोदींची लाट होती. तरीही भाजपला विदर्भात पैकीच्या पैकी गुण मिळवता आले नाहीत. यावेळी सध्यातरी अशी लाट दिसत नाही. ओबीसींमधील अस्वस्थता हाच कळीचा मुद्दा असेल. अलीकडच्या काळात वृत्त माध्यमांकडून जी दोन सर्वेक्षणे झाली त्यात विदर्भात महायुती व महाआघाडीला प्रत्येकी ५० टक्के यश मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. त्यामुळे भाजपच्या वर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या या पक्षाने सरकारी खर्चाने प्रचाराचा धडाका लावत जोडीला राममंदिराचा मुद्दा अग्रस्थानी घेतला असला तरी प्रत्येक वेळी होणाऱ्या या आक्रमक प्रचाराला सामान्य जनता भुलेलच असे नाही.
विविध योजनांच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो असा दावा भाजपकडून होतो पण वास्तव तसे नाही. मध्यंतरी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड नागपुरात आले होते. त्यांनीच पुरवलेल्या माहितीनुसार बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे ९० टक्के योजना गरजूंपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. याकडे दुर्लक्ष करून भाजपने वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू केला असला तरी जनता त्यावर विश्वास ठेवेल का? विदर्भात गेल्यावेळी सेनेला बुलढाणा, रामटेक व यवतमाळ-वाशीम या तीन जागा मिळाल्या होत्या. हे तीनही खासदार फुटीनंतर शिंदेंसोबत गेले. हेतू हाच की पुन्हा उमेदवारी मिळावी. आता या तिघांचाही रसभंग होण्याची शक्यता अधिक. बुलढाण्याची जागा भाजप लढवेल हे जवळजवळ निश्चित झालेले. मग प्रतापराव जाधव काय करणार? तीच गोष्ट भावना गवळींची. ही जागा शिंदे गटच लढवेल पण उमेदवार संजय राठोड असतील. मग गवळींचे काय? रामटेकमधील कृपाल तुमानेंची अवस्थाही अशीच. ही जागा राखीव असल्याने महायुतीला योग्य पर्याय सापडत नसला तरी तुमानेंविषयी या क्षेत्रात कमालीची नाराजी आहे. या तीनपैकी दोन जागा पदरात घेऊन भाजप विदर्भात कमकुवत असलेल्या शिंदे गटाचा गाशा गुंडाळणार हे जवळजवळ ठरलेले. भाजपच्या विस्तारवादी भूमिकेचा फटका आधी उद्धव ठाकरेंना बसला, आता शिंदेंना सहन करावा लागणार. अमरावतीत नवनीत राणा महायुतीच्या उमेदवार असतील पण त्यांच्याविरुद्ध महाआघाडीचा उमेदवार असेल व भाजपमधील असंतुष्टांची त्याला मदत असेल. राणांनी तेथील जवळजवळ सर्वच नेत्यांना कमालीचे दुखावलेले.
अकोल्यात संजय धोत्रेंचे सुपुत्र अनुप इच्छुक. येथे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीत सामील झाले तर भाजपला ही जागा राखणे कठीण जाईल. अजिबात विश्वसनीय नसलेले आंबेडकर अखेरच्या क्षणी काय करतील याचा नेम नाही. त्यांची भूमिका जाहीर झाल्यावरच अकोल्याचे चित्र स्पष्ट होईल. पूर्व विदर्भात गडचिरोलीत काय करायचे हा भाजपसमोरचा मोठा पेच. ही जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला देऊन धर्मरावबाबांना उमेदवार करण्याचे सध्या घाटते. अशा स्थितीत अतिशय सुमार कामगिरी नोंदवणारे खासदार अशोक नेते व भाजपचे आमदार बाबांचे काम करतील का? चंद्रपूरमध्ये भाजप एखाद्या ओबीसी नेत्याला रिंगणात उतरवू शकते. असे करणे ही या पक्षासाठी आता अपरिहार्य बाब ठरलेली. मात्र असा नेता सध्या भाजपजवळ नाही. अहीर अर्धन्यायिक आयोगाचे अध्यक्ष झाल्याने रिंगणातून बाद झालेले. तशी कल्पना त्यांना आधीच पक्षाने दिलेली. त्यामुळे भाजपचा डोळा आता त्याच जिल्ह्यातील एका काँग्रेस आमदारावर. त्यांचा प्रवेश झाला नाही तर नवा चेहरा शोधला जाईल. भंडारा-गोंदियावर प्रफुल्ल पटेल दावा करत असले तरी भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने डोळे वटारल्यावर ते शांत बसतील हे निश्चित. येथील विद्यमान खासदार सुनील मेंढे यांनी पाच वर्षात उत्तम काम केले. मात्र परिणय फुकेंच्या लुडबुडीमुळे ते अलीकडे त्रस्त झालेले. फुके नागपूरचे. फडणवीसांचे समर्थक. त्यांनाही खासदारकीची स्वप्ने पडू लागलेली. त्यांना या क्षेत्रातील संघटना आपलेसे मानेल का? शिवाय अंबाझरीच्या आंबेडकर भवन प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झालेले. मेंढेंची ओळख गडकरी समर्थक अशी. शिवाय संघाचाही त्यांना भक्कम पाठिंबा. उलट फुकेंना प्रदेशपातळीवरूनच विरोध होतोय. त्यामुळे येथे उमेदवार ठरवताना भाजपची बरीच दमछाक होईल. नागपुरात गडकरी कायम राहतील. वर्ध्यात रामदास तडसांना बदलून आंबटकरांना मैदानात उतरवण्याचे सुरू आहे. इतर ठिकाणी ओबीसीचे गणित जुळले नाही तर समीर मेघेंना येथून उमेदवारी देण्यावर भाजपच्या वर्तुळात खल सुरू.
दुसरीकडे काँग्रेसच्या वर्तुळात उमेदवार निवडीवरून चर्चा सुरू असली तरी ती फार पुढे गेलेली नाही. आतातरी या पक्षाने नेतापुत्र व अडगळीत गेलेल्या नेत्यांचा विचार करू नये. कुणाल राऊत यांनी रामटेक तर माणिकराव ठाकरेंच्या पुत्रांनी यवतमाळातून उमेदवारी मागितलेली. हे घडले तर पक्षाचा पराभव निश्चित. सामान्यांची मानसिकता काय व आपण वागतो कसे याचे भानच या पक्षाला अजून आलेले नाही. इतक्यांदा पराभव पचवून सुद्धा! भंडाऱ्यातून नाना पटोलेंना अखेरच्या क्षणी रिंगणात उतरवले जाऊ शकते. चंद्रपुरात आमदार प्रतिभा धानोरकर इच्छुक आहेत. वर्धा, अमरावतीत या पक्षाजवळ तगडा उमेदवार नाही. तीच अवस्था नागपुरातही. गडचिरोलीत एक डॉक्टर इच्छुक आहेत. वर्धेत सुनील केदार असते तर चित्र वेगळे असते. अशास्थितीत गेल्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला मिळालेल्या जागा पुन्हा त्यांना सोडणे हे काँग्रेससाठी केव्हाही फायद्याचे ठरू शकते. उद्धव ठाकरेंविषयी मतदारांमध्ये कमालीची सहानुभूती आहे. भाजपकडून जेवढी त्यांची कोंडी केली जाईल तेवढी त्यात वाढ होत जाईल. रामटेकला ठाकरेंचा उमेदवार असला तर ही जागा सहज महाविकास आघाडीच्या पदरात पडू शकते. नेतापुत्र व त्याच त्याच चेहऱ्यांना संधी देण्यापेक्षा काँग्रसने हा प्रयोग करायला हरकत नाही. या आघाडीचे अध्वर्यू असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची ताकद विदर्भात फारशी नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून जागेची मागणी होण्याची शक्यताही कमी. यावेळी राज्यात झालेली फाटाफूट अभूतपूर्व अशीच होती. याकडे मतदार कोणत्या नजरेतून बघतो याचे दर्शन या निवडणुकीत होणार. महायुतीत असलेल्या राष्ट्रवादीचा मतदार भाजपच्या उमेदवाराला तर आघाडीत असलेल्या सेनेचा मतदार काँग्रेसच्या उमेदवाराला खरोखर मतदान करेल की या फुटनाट्याचा राग काढेल हे या निवडणुकीतून स्पष्ट होईल.
देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
