नागपूर : शहर (जिल्हा) काँग्रेस तर्फे आज महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात गांधी पुतळा, व्हेरायटी चौक येथे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा आमदार विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. काँग्रेसच्या मित्रपक्ष नेते व कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांचीही उपस्थिती होती.
काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाला “लोकशाही व संविधानावर घाला” ठरवत जोरदार घोषणाबाजी केली. विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी आंदोलनातून एकमुखाने करण्यात आली. ‘जनतेचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या कोणत्याही कायद्याविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल”, असा इशारा देण्यात आला.
या आंदोलनात आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी, किशोर कन्हेरे, माजी नगरसेवक दुनेश्वर पेठे, प्रशांत धवड, संजय महाकाळकर प्रा. दिनेश बानाबाकोडे, माजी मंत्री, आमदार, माजी आमदार, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सेल प्रमुख, शहर काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, सर्व ब्लॉक अध्यक्ष, माजी नगरसेवक, महापालिका इच्छुक उमेदवार तसेच महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, सेवादल काँग्रेस, फ्रंटल संघटना व विविध सेलचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आजचे आंदोलन ही फक्त सुरुवात असून काँग्रेस पक्ष राज्यभर या विधेयकाविरोधात तीव्र लढा उभारणार असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हा लोकशाहीला गाडणारा निर्णय आहे. हे विधेयक लोकशाही विरोधी व जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारे असून काँग्रेस कधीही असे धोरण सहन करणार नाही. जनतेचे हक्क आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत आणि हा लढा अधिक तीव्र करू, असे आमदार विकास ठाकरे म्हणाले.
भारतीय जनता पक्ष युती सरकारने शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या नावाखाली आणलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या विधेयकाविरोधात काँग्रेस आणि त्यांच्या समविचारी पक्षाने आंदोलन केले.
जनसुरक्षा विधेयक हे हुकूमशाही पद्धतीचे असून सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या विधेयकाचा एका अस्त्रासारखा वापर केला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर आहेत, त्यामुळे वेगळ्या कायद्याची गरज नाही पण सरकार अदानीसारख्या भांडवलदारांसाठी काम करत असून त्यांच्याविरोधात कोणीही आंदोलन करू नये, आवाज उठवू नये यासाठी हा कायदा वापरला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार कोणालाही अटक करण्याची, तुरुंगात मध्ये टाकण्याची तसेच संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.