नितीन गडकरींची नाराजी: वन खात्याच्या अडथळ्यांमुळे महामार्ग विकास ठप्प

हा मार्ग चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असूनही त्याचे काम रखडले आहे. या रखडण्यामागे उमरेड कऱ्हांडला व्याघ्र प्रकल्प, वन्य प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग, रस्त्यासाठी वृक्षतोड, पर्यावरणीय परवानग्यांशी संबंधित अडचणी असल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांना या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे त्रास सहन करावा लागत असून, अपघातांचाही धोका वाढला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३डी अंतर्गत येणाऱ्या उमरेड-नागभीड रस्त्यासाठी केंद्र सरकारने १,१३५ कोटी मंजूर केले. परंतु, मार्ग आजही अरुंद व धोकादायक आहे.

या मार्गावर भिवापूरजवळील मरू नदीच्या वळणावर असलेल्या पुलात अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामुळे या मार्गाचे चौपदरीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वन व पर्यावरण खात्याकडे मंजुरी मागितली. परंतु हे खाते निर्णयास विलंब करीत असल्याची माहिती आहे. या मार्गावर भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातून वाळूचे ट्रक सतत धावत असतात. तसेच गडचिरोली, वडसा आणि मूल या शहरांकडे जाणाऱ्या एसटी, खासगी बसेसची संख्याही मोठी आहे. या रस्त्यावर अरुंद आणि धोकादायक वळणे असल्याने सातत्याने अपघात होत आहेत. मात्र, नागपूर ते जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गाला पेंचसारख्या घनदाट जंगलातून परवानगी देणारे वन व पर्यावरण खाते उमरेड-नागभीड-गडचिरोली मार्गाला परवानगी देण्यास टाळाटाळ का करीत आहे, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.

वन्य प्राण्याच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. रेल्वेकडून अंडरपास, ओव्हरपास किंवा वाइल्डलाईफ क्रॉसिंग तयार केले जाऊ शकतातत. इतवारी ते नागभीड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाचे काम अशाच प्रकारे सुरू आहे. उमरेड ते नागभीड रेल्वेमार्ग बांधणीत काही ठिकाणी रेल्वे मार्ग उभारण्यात येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातही हाच पर्याय वापरला जाऊ शकतो. मात्र, वन खात्याच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांच्या जीवावर बेतत असल्याचा आरोप काही सामाजिक संस्थांनी केला आहे.

या महामार्गाची निविदा दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आली. नागपूर ते उमरेड दरम्यानच्या मार्गाचे चौपदरीकरणही झाले. परंतु पुढील मार्गाच्या कामाला वनखात्याने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. – नितीन गडकरी, केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री.