नागपूर : राज्य सरकारने कंत्राटी भरती करणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतरही इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात (ओबीसी) बाह्य यंत्रणेकडून कंत्राटी भरती केली जात आहे. कंत्राटी भरतीमध्ये मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याने विविध ओबीसी संघटनांनी यास विरोध केला आहे. कर्मचाऱ्यांची नियमित भरती करण्याचे सरकार टाळत असल्याबाबत नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे. बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी भरतीसाठी ३१ आक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार एजन्सी पॅनल नियुक्तीचा जुना ‘जीआर’ रद्द करण्यात आला. त्यामुळे या आधीच्या ‘जीआर’नुसार पात्र ठरलेल्या नऊ एजन्सींकडून २१ ऑक्टोबर २०२३ पासून सेवा घेता येत नाही. पण, ज्यांनी जुन्या ‘जीआर’च्या आधारे ज्या एजन्सीकडून मनुष्यबळ सेवा घेतल्या असतील त्यांना नऊ महिन्यांची मुभा देण्यात आली. त्यानुसार २० जुलै २०२४ ला सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त झाली आहे. यामुळे ओबीसी विभागाचे विविध कार्यालय व चालू वर्षापासून सुरू होत असलेल्या वसतिगृहांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मनुष्यबळाअभावी ओबीसी विभागाचे कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. ही संधी साधून ओबीसी विभागाने बाह्य यंत्रणेकडून कंत्राटी भरती करण्याचा घाट रचला आहे. कंत्राटी भरती करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. यास विरोध सुरू झाला आहे. हेही वाचा >>>मुंबई विद्यापीठ अधिसभा स्थगित करण्याची शिंदे गटाची मागणी, मतदार नोंदणीत गोंधळ असल्याचा आक्षेप राज्य सरकार कंत्राटी भरती करणार नसल्याचे वारंवार जाहीर करते. मात्र, प्रत्यक्षात कंत्राटी भरती करीत आहे. या भरतीमध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांना आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्य सरकारने सर्व विभागात शासकीय भरती करावी, अशी मागणी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी केली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना ओबीसी विभागातील कंत्राटी भरतीबाबत विचारले असता त्यांनी त्याबाबत अनभिज्ञता दर्शवली व माहिती घेऊन काय ते सांगतो, असे लोकसत्ताला सांगितले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी चालू शैक्षणिक वर्षापासून ओबीसी वसतिगृह सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कोणतेही काम थांबणार नाही. वसतिगृह येत्या १६ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून निविदा काढण्यात आली आहे.- दिनेश चव्हाण, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
