अकोला : वाशीम जिल्ह्याच्या रिसोड तालुक्यातील वाकद लघु पाटबंधारे योजनेमुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर पाणी फेरल्या गेले.
जमीन गेली मात्र प्रकल्पबाधितांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. मोबदल्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांवर आली आहे. निधी उपलब्ध झाला नसल्याने शेतकऱ्यांचा मोबदला रखडल्याचे चित्र आहे.
त्वरित मोबदला न दिल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला. मोबदला देण्याच्या शासन निर्देशांकडे देखील दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रकल्पबाधितांनी केला.
रिसोड येथील वाकद लघु पाटबंधारे योजना सन २०१७ पासून कार्यरत आहे. या योजनेमुळे परिसरातील अनेक शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी प्रकल्पात गेल्या. या योजनेसाठी २०२१-२२ मध्ये २१ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. या संदर्भात १६ डिसेंबर २०२४ रोजी उपविभागीय अधिकारी तथा वाशीम भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अंतिम निवाडा जाहीर केला.
खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट जमिनी खरेदी करण्याच्या सूचना लघु पाटबंधारे विभागाला दिली. मात्र, हा निवाडा होऊनही आतापर्यंत नागपूर विदर्भ विकास महामंडळाकडून निधी मंजूर झाला नाही. प्रकल्पबाधित शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्यांना मोबदल्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
अनेक प्रकल्पबाधित शेतकरी वयोवृद्ध असून काही जण गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ त्या शेतकऱ्यांवर आली. काहींच्या मुलांचे शिक्षण प्रभावित झाले. शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचे एक प्रकारे शोषण होत असल्याचे स्पष्ट होते.
लघु पाटबंधारे विभाग व विदर्भ विकास महामंडळ यांनी समन्वयाने निधी मंजूर करून तातडीने मोबदला द्यावा. या प्रकरणात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पाटबंधारे विभागासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
जलसंपदा विभागाच्या निर्देशाला बगल महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये निवाडा झाल्यानंतर भूसंपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम संबंधित जमीन मालकांना तातडीने अदा करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तसेच ही रक्कम कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसून शासन निर्देश केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
