अमरावती : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्णा मध्यम प्रकल्पाच्या विश्रोळी येथील जलाशयात जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे, त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे.
बच्चू कडू यांनी गुरूकूंज मोझरी येथे गेल्या तीन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या समर्थनार्थ कार्यकर्त्यांनी जलाशयात उड्या घेतल्या, असे प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रहारचे पंधरा ते वीस कार्यकर्ते पूर्णा धरणाच्या जलाशयात घोषणा देत उभे आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, शेतमजुरांच्या उत्कर्षाकरिता स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत वाढ, शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याला विमा संरक्षण मिळावे, शेतमजुरांचे आर्थिक हित जपण्याकरिता स्वतंत्र मंडळाची उभारणी व्हावी, लागवड ते कापणीपर्यंतच्या सर्व शेतीकामांचा समावेश महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत करावा. हे शक्‍य नसल्यास तेलंगणाच्या धर्तीवर एकरी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी. रासायनिक खतांप्रमाणे सेंद्रिय तसेच मेंढी खतालादेखील अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात यावी, दुधातील भेसळ रोखत गाईच्या दुधाला ५० रुपये तर म्हशीसाठी ६० रुपये प्रतिलिटर असा दर निश्‍चित करावा. कांद्याचे दर स्थिर राहावेत याकरिता ४० रुपये दर होईस्तोवर निर्यात बंदी लागू करू नये, अशा मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आज आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचा पाठिंबा
शिवसेना ठाकरे गटाने बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. दर्यापूर मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार गजानन लवटे यांनी गुरूकूंज मोझरी येथे पोहचून उपोषणस्थळी बच्चू कडू यांची भेट घेतली. त्यांच्या समवेत संपर्कप्रमुख सुधीर सूर्यवंशी हेही होते. आंदोलनाच्या प्रत्येक पायरीवर बच्चू कडू यांची साथ देण्याचा निर्णय गजानन लवटे यांनी जाहीर केला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत बच्चू कडू यांची भेट घेणार असल्याचे संकेत गजानन लवटे यांनी दिले.
परभणीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनीही बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दिव्यांग व विधवा महिलांना ६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी आणि शेतमालाला हमीभावाच्या वर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
