नागपूर : काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर लगेच शासकीय पद स्वीकारतात किंवा राजकीय पक्षांकडून निवडणुका लढवितात. अशा न्यायाधीशांवर देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भाष्य केले आहे. युनायटेड किंगडम (युके) मधील सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना न्या.गवई यांनी यावर मत व्यक्त केले. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावरही त्यांनी विचार व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रमनाथ, इंग्लंड आणि वेल्सच्या लेडी चीफ जस्टिस बोरोनेस कार आणि लॉर्ड लेगेट उपस्थित होते.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या थेट प्रक्षेपणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. थेट प्रक्षेपणाची सुविधा अतिशय अतिशय शक्तिशाली साधन असले तरी याचा वापर सावधानीपूर्वक करण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. थेट प्रक्षेपणातील काही भाग खोट्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने दाखवून लोकांमध्ये न्यायपालिकेबाबत नकारात्मक विचार निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त करत न्या.गवईंनी काळजी घेण्याची सूचना केली. लोकांचा विश्वास हा आदेश देऊन मिळविला जाऊ शकत नाही तर विश्वासार्हता कमाऊन मिळवावा लागतो. न्यायपालिकेवरील लोकांचा विश्वास कमी होणे संवैधानिक संस्थेसाठी योग्य बाब नाही, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले.
‘न्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर शासकीय पदाची जबाबदारी स्वीकारतात किंवा निवडणूक लढविण्यासाठी राजीनामा देतात. यामुळे नैतिकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायाधीशांनी राजकीय पक्षासाठी निवडणूक लढविली की न्यायपालिकेच्या स्वतंत्र्येबाबत तसेच निष्पक्षतेबाबत लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. निवृत्तीनंतर पद प्राप्त करण्यासाठी न्यायाधीशांनी शासनाच्या बाजूने निर्णय दिला की काय, असा प्रश्न लोकांच्या मनात येऊ शकतो. निवृत्तीनंतर लगेच पद स्वीकारल्यामुळे न्यायपालिकेची अखंडता धोक्यात येते’, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.
न्यायपालिकेवरील विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी माझ्यासह अनेक न्यायमूर्तींनी भविष्यात कुठलेही शासकीय पद न स्वीकारण्याचा सार्वजनिक निर्धार केला आहे, असेही ते म्हणाले. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पुढाकार घेत सार्वजनिकरित्या आपली संपत्ती जाहीर केली. हे पाऊल देखील लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी महत्वाचे असल्याचे न्या.गवईंनी सांगितले. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावरही त्यांनी चिंता व्यक्त करत पारदर्शक पद्धतीने यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
स्वातंत्र्याला धक्का देऊन सुधारणा नको
न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीसाठी असलेल्या कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली जाते. मात्र न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला धक्का देऊन याविषयीची सुधारणा होऊ नये. न्यायमूर्तींना कुठल्याही बाह्यशक्तीच्या प्रभावापासून दूर ठेवले जावे, असे परखड मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५० मध्ये न्यायपालिका कार्यपालिकापेक्षा स्वतंत्र ठेवण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याचे ते म्हणाले. शासनाने पारित केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची शक्ती न्यायालयांसाठी अतिशय महत्वपूर्ण साधन असल्याचे गवईंनी सांगितले.
