जमीन उपलब्धतेला विलंब होत असल्याने नाराजी नागपूर : नागपूरच्या इंटर मोडल स्थानक विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वेच्या कामासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासही सहकार्य केले जात नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी संपूर्ण देशात महामार्ग, उड्डाणपूल व तत्सम कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात त्यांच्या खात्याकडून होणाऱ्या कांमासाठी राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दिल्ली-मुंबई (जेएनपीटी) एक्स्प्रेस-वेच्या कामाबाबत असा अनुभव येत आहे. प्रकल्पात तलासरी ते विरार (कानेर) या सुमारे ७७ किलोमीटर लांबीच्या एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामाचा समावेश आहे. त्या कामाचे कंत्राट डिसेंबर-२०२० मध्येच देण्यात आले आहे. भूसंपादन आणि वन खात्याकडून परवानगीच्या कारणावरून महाराष्ट्रातील एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम रखडल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या बांधकामात प्रत्येकी २६ किलोमीटरचे तीन भाग आहेत. डिसेंबर-२०२० मध्येच यासंबंधीचे करार झाले. त्यावेळी मार्च-२०२१ पर्यंत जमीन देण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. नंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीत डिसेंबर-२०२१ पर्यंत मुदत वाढवून घेण्यात आली. मात्र अद्याप जमीन मिळाली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने आवश्यक ती रक्कमही जमा केली असून बांधकामासंबंधी अन्य सर्व परवानग्या प्राप्त केल्या आहेत. राज्याच्या वनखात्याने पाणथळी भाग वगळता उर्वरित भागातील जमिनीवर काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. इकडे नागपूरच्या इंटर मोडल स्थानकाच्या कंत्राटदाराने माघार घेतल्याने प्रकल्पाचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे. आता एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध न झाल्यास कंत्राटदार माघार घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात वनखात्याचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव आशीषकुमार सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही बाब आपल्या अखत्यारित येत नसल्याचे लघुसंदेशाव्दारे कळवले तर रेड्डी यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
