गडचिरोली : पाच महिन्यांनी गडचिरोलीत आलेले मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना असलेल्या ‘व्हीव्हीआयपी’ सुरक्षेमुळे दरवेळेस राजकीय प्रतिनिधी आणि सामान्य जनतेला त्यांच्या भेटीपासून वंचित राहावे लागत आहे. काँग्रेसने पालकमंत्री फडणवीस यांना गडचिरोलीत बोलवण्यासाठी महायज्ञ केले होते. तर शेकापसह इतर राजकीय पक्षातील प्रतिनिधींना जिल्ह्यातील भूसंपादन, शेतकरी, विजेचा त्रास यसह विविध समस्यांबाबत निवेदन द्यायचे होते. मात्र पालकमंत्र्यांना त्यांना भेटताच आले नाही.
पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ जून रोजी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. त्याच दिवशी काँग्रेसचे विविध प्रश्नांना घेऊन महायज्ञ पार पडले. विशेष म्हणजे पालकमंत्री फडणवीस शहरात मुक्कामीही होते. परंतु त्यांच्या भोवती असलेल्या सुरक्षेमुळे अनेकांना भेटता आले नाही. यात त्यांचे स्वपक्षाचेही काही नेते होते. यामुळे विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. पालकमंत्री फडणवीस गडचिरोलीत येतात, नक्षलवाद आणि उद्योग यावर चर्चा करतात, भाषण देतात आणि निघून जातात. पण सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर ते गंभीर नाही. नक्षलवाद व्यतिरिक्तही जिल्ह्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. परंतु यावर चर्चा करण्यासाठी ते उपलब्ध होत नाही.
मग आम्ही हे प्रश्न कोणासमोर मांडावे, असा सवाल सर्वपक्षीय नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यात आजघडीला रेल्वे, विमानतळ आणि उद्योगांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनावरून वादळ उठले आहे. महावितरणच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. रानटी हत्ती आणि वाघांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला. वनविभागाच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य त्रस्त आहे. अंतर्गत रस्त्यांची, महामार्गांची अवस्था बिकट आहे. मध्यम फळीतील अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरु आहे. दररोज नवनवीन भ्रष्टाचार उघड होत आहे. या सर्व समस्या डोळ्यांपुढे असताना पालकमंत्र्यांना भेटून चर्चा करता येत नसेल तर मग मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद घेऊन उपयोग काय, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.
सहपालकमंत्र्याकडे सर्वाधिकार पण…
सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याकडे माझे प्रतिनिधी म्हणून सर्वाधिकार देण्यात आले आहे. ते माझ्याशी प्रत्येक विषयावर चर्चा करतात. त्यामुळे ते जे निर्णय घेतील त्याचे पालन करण्यात यावे, असे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीत सांगितले. मात्र, सहपालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांच्याच पक्षातील नेते नाराज असल्याने विकास कामासंदर्भातील निर्णय प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव दिसून येतो आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलणे टाळले.
