लोकसत्ता टीम
वर्धा : जिल्हाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून पदासीन अधिकारी असतात. कायदा व सुरक्षा म्हणून त्यांना काही विशेषधिकार मिळतात. त्यानुसार ते आपल्या अधिकाराचा वापर करीत काही सुरक्षात्मक उपाय विविध कलमांखाली लागू करतात. आता वर्धेचे जिल्हाधिकारी सी. वॉन्मथी यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत १६३ हे कलम लागू केले आहे. हे कलम सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत अंमलात येणार. हा प्रतिबंधात्मक आदेश आहे.
या कलमानुसार नागरिकांना काही निर्बंध पाळावे लागतात. हे कलम लागू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ११ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू होत आहे. ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च बारावीची, तर २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्चदरम्यान दहावीची परीक्षा होत आहे. या परीक्षांचे संचालन योग्य प्रकारे व्हावे, केंद्रावर गैरप्रकार होवू नये यासाठी सदर परीक्षा काळात जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात हे कलम लागू करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणतात. परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी हे कलम लावणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी आज काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. परीक्षा केंद्राच्या १०० मिटर परिसरात हा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रतिबंध काय?
या प्रतिबंधात्मक परिसरात दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र दिसणार नाहीत. तसेच या परिसरात सर्व झेरॉक्स, मोबाईल, एसटीडी केंद्र, फॅक्स, संगणक, ई-मेल, इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे व सुविधा वापरणे व अशी केंद्र सुरू ठेवण्यावर मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सर्व संबंधित व्यक्तींनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मात्र हा प्रतिबंधात्मक आदेश काहींना लागू होणार नाही. परीक्षेस नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, परीक्षार्थी यांना लागू होणार नाही, असा आदेश जिल्हाधिकारी सी. वॉन्मथी यांनी काढला आहे.
कारण काय?
शासनाने कॉपीमुक्त परीक्षा करून दाखविण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी विविध उपाय पूर्वीच लागू करण्यात आले आहे. आता तर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू करीत शासनाने दहावी व बारावीच्या परीक्षा किती पारदर्शीपणे होणार, याची चुणूक दाखवून दिल्याचे म्हटल्या जाते. चूक झाल्यास खैर नाही, असेच चित्र दिसून येते.
