काही घटकांकडून अन्यायग्रस्त जमातींना सांविधानिक लाभ मिळू न देण्याचे षडयंत्र - समितीची तक्रार सांविधानिक अधिकार असूनही महाराष्ट्रातील कोळी, महादेव, डोंगर, कोळी, मल्हार आदी अनुसूचित जमातींना जमातीचे प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र न देता त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीने आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन केले. भारतीय राज्य घटनेने राज्यातील अनेक जमातींना त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि ते राष्ट्र विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावेत यासाठी अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला आहे. मात्र, काही घटक वारंवार शासन, राज्यपाल महोदयांची दिशाभूल करून प्रशासनास हाताशी धरून अन्यायग्रस्त जमातींना सांविधानिक लाभ मिळू नये यासाठी नेहमी षडयंत्र रचत असल्याची तक्रार समितीने केली आहे. कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, ढोकरे कोळी, ठाकर, ठाकूर, मन्न्ोरवारलू, हलबा, माना, गोवारी, तडवी, भिल्ल आदी अन्यायग्रस्त जमातींवर अनुसूचित प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडून सातत्याने होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समित्यांसमोर राज्यव्यापी बेमुदत उपोषण आयोजित केले आहे. त्या अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर त्यास सुरुवात झाली. शासनाने प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करून जातजमात न्याय प्राधिकरणाची स्थापना करावी याकडे लक्ष वेधण्यात आले. विस्तारित क्षेत्रातील सर्वच अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातींचा शासन धोरण, आदिवासी सल्लागार परिषद, आदिवासी संशोधन, प्रशिक्षण संस्था, प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांवर विश्वास राहिलेला नसून मुख्यमंत्र्यांनी याचा विचार करावा याकडे समितीने लक्ष वेधले. समितीच्या मागण्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने रक्त नातेसंबंधातील वडिलांकडे किंवा सख्ख्या वा चुलत आजोबांकडे, काकांकडे, भावाकडे, वडिलांकडील रक्त नातेसंबंधातील अन्य नातेवाईकाकडे वैधता प्रमाणपत्र असल्यास तो जमातीबद्दलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरून संबंधित अर्जदारास त्वरित वैधता प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. अनुसूचित जाती, जमाती सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती काही जमातींना वैधता प्रमाणपत्र न देता त्यांना संविधानिक अधिकारापासून बेकायदेशीररित्या वंचित ठेवत असल्याचा आरोप करत हे त्वरित बंद झाले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
