सिडको कार्यालय स्थलांतरास स्थगिती

शहरातील सिडकोचे प्रशासक कार्यालय बंद करून ते औरंगाबाद येथे स्थलांतरीत केल्यास नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार असल्याची बाब आ. सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली. यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोच्या नाशिक कार्यालयाचे स्थलांतर तातडीने थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतची माहिती आ. हिरे यांनी दिली.

नाशिक येथील सिडको प्रशासनाचे कार्यालय बंद करून या कार्यालयाशी निगडित कामे ऑनलाइन पध्दतीचा अवलंब करून औरंगाबाद येथून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नाशिकचे कार्यालय बंद केले जात असल्याची माहिती सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर, आ. सीमा हिरे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील हे कार्यालय बंद झाल्यास अनेक समस्या निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या बाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.

मुळात, मुंबई व औरंगाबाद येथे ऑनलाइन कामकाजाची सुविधा विकसित झालेली नाही. त्यामुळे नाशिकचे कामकाज औरंगाबाद येथून कसे करणार, हा प्रश्न आहे. कार्यालय स्थलांतर करण्याआधी ऑनलाइन व्यवहार कसे चालणार, हे तपासणे गरजेचे आहे. हस्तांतर प्रक्रियेत मालमत्ता घेणारा व देणारा यांची स्वाक्षरी कुठे व कशी करणार, कर्जासाठी बँकेला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देताना प्रशासकीय शुल्क कसे भरणार, ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे नागरिकांना आर्थिक भरुदड सोसावा लागणार असल्याकडे हिरे यांनी लक्ष वेधले. या स्थितीत नाशिकचे सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करणे उचित ठरणार नाही.

त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या कार्यालयाचे स्थलांतर तातडीने थांबविण्याचे निर्देश दिले. याबाबतची माहिती सीमा हिरे यांनी दिली. सिडको महामंडळाने जालना, औरंगाबाद, नांदेड, वाळुंज यासह मराठवाडय़ातील कामकाज संपुष्टात आणण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे महामंडळाचे औरंगाबाद येथील मुख्य प्रशासकीय कार्यालय नाशिक येथे हलविण्यात यावे. जेणेकरून नाशिक-मुंबई कामकाज करणे सुलभ होईल, अशी मागणीही त्यांनी केली.

[jwplayer 8TJo58cV]

कार्यालय बंद झाल्यास समस्यांना निमंत्रण

नाशिकमधील कार्यालय तडकाफडकी बंद झाल्यास वेगवेगळ्या समस्यांना निमंत्रण मिळणार आहे. नाशिकमधील ५० टक्क्यांहून अधिक मिळकतींचे लीज डीड करणे बाकी आहे. अनेक मिळकतींना भाडेपट्टा करारनामा बाकी आहे. मिळकतींचे हस्तांतर करण्याकामी घेणार-देणार यांची स्वाक्षरी करणे, लिज डीडचा दस्त नोंदविणे यावर सिडको महामंडळाच्या अधिकाऱ्याचे छायाचित्र, स्वाक्षरी व अंगठा आवश्यक असल्याने हे दस्तावेज नोंदविण्याचे काम होणार नाही. सिडकोतील शेकडो घरे जनरल मुखत्यारद्वारे विक्री झाली असून त्या मिळकती संबंधितांच्या नावावर करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सिडको ही कामगार वसाहत आहे. ८० टक्के नागरिक हे अकुशल कामगार आहेत. त्यामुळे त्यांना ऑनलाइन पध्दतीने कामकाज करणे अडचणीचे होणार आहे, हे मुद्दे हिरे यांनी मांडले.