नाशिक – सरकारी कांदा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होत असून यासंबंधीचे अहवाल केंद्र सरकारकडे जाऊनही कुठलीही कारवाई झालेली नाही. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे नेते व व्यापाऱ्यांच्या संस्था असून त्यांचे घोटाळे दडपले जात असल्याचा आरोप माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. सरकारी कांदा खरेदीत राजकीय नेते, केंद्र व राज्यातील अधिकारी यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. नाफेड व एनसीसीएफ संस्थेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई होईपर्यंत काँग्रेसचे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
कांदा प्रश्नी काँग्रेसतर्फे बुधवारी शहरातील नाफेड कार्यालयावर भर पावसात मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी खा. शोभा बच्छाव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष शिरिषकुमार कोतवाल व शरद आहेर उपस्थित होते. कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून नेत्यांनी आंदोलन केले. निवेदन घेण्यासाठी आलेल्या नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात कार्यकर्त्यांनी कांद्याची माळ घातली.
माजी मंत्री थोरात यांनी केंद्र सरकारच्या दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत कांदा खरेदीत सत्ताधारीप्रणीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. या प्रश्नावर चांदवड येथे कांदा परिषेचे आयोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकारच्यावतीने नाफेड व एनसीसीफ संस्था कांदा खरेदी करतात. त्यांनी या खरेदीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नेमणूक केलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी स्थापलेल्या या संस्थांवर आता सत्ताधारी व व्यापाऱ्यांनी कब्जा केला. यात सत्ताधारी पक्षाचे अनेक राजकीय नेते असल्याकडे थोरातांनी लक्ष वेधले.
कृषिमालाच्या क्षेत्रात वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या कांदा-बटाटा संस्थेला कांदा खरेदीची परवानगी अनुभव नसल्याने नाकारली गेली. दुसरीकडे मात्र अवसायनात गेलेल्या संस्थांना परवानगी दिली गेल्याचा दावा त्यांनी केला. देशासह राज्यात मतांची चोरी कशी झाली हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सांगितले आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्याच प्रमाणे कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मतांची चोरी करून तयार झालेली सरकारे शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर, धनदांगड्यांसाठी काम करतील. त्यामुळे संघर्ष करून आपल्या न्याय हक्कासाठी काम करावे लागेल, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.
कांदा कोणाकडून खरेदी करताय ?
एनसीसीएफच्या अध्यक्षांनी कांदा खरेदीत घोटाळा झाल्याचे सांगितले. या संदर्भात अहवाल तयार होऊन केंद्राकडे पाठविला गेला. मात्र कारवाई झाली नाही. हा भ्रष्टाचार कोणासाठी होतोय, त्याला कोणाचा आर्शिवाद आहेत असे प्रश्न थोरात यांनी केले. सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्था कांदा शेतकरी की व्यापाऱ्याकडून खरेदी करतात. बनावट संस्था कशा तयार झाल्या. त्यांना परवानगी कशी मिळाली. खरेदीत तफावत कशी, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नाफेड अधिकाऱ्यांच्या गळ्यातही कांद्याची माळ
निवेदन घेण्यासाठी नाफेडचे दोन अधिकारी खाली आले होते. यावेळी काँग्रेसच्या शिष्ट मंडळाने निवेदन दिले. कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. बाजार समितीत लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदीची मागणी केली. स्थानिक बाजारात दर १० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. कांद्याला प्रति क्विंटल शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव द्यावा, यापूर्वूी बाजार समितीत विकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला ५०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्यावे, कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, यापूर्वीचे चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावेत, कांदा गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढवावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
