हरित संकल्पनेवर आधारित न्यायालयाची वास्तू

राज्य शासनाने शहरात नवीन जिल्हा न्यायालयाची इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावाला फेब्रुवारी २०२० मध्ये मान्यता दिली होती.

प्रस्तावित जिल्हा न्यायालय इमारतीचे चित्र

सात इमारतींसाठी निविदा प्रसिद्ध, कौटुंबिक, सहकारी, औद्योगिक न्यायालयांचा समावेश

नाशिक : जिल्हा न्यायालयाच्या सात मजली इमारतीसाठी निविदा प्रसिद्धद झाल्यामुळे पुढील काही वर्षांत हरित संकल्पनेवर आधारित न्यायालयाची राज्यातील ही पहिलीच इमारत ठरणार आहे. न्यायालयाच्या आवारात सध्या जागेची कमतरता आहे. नव्या इमारतीमुळे पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध होईल. आजवर जागेअभावी कौटुंबिक, सहकारी आणि औद्योगिक न्यायालय येथे येऊ शकले नव्हते. या न्यायालयांसह अन्य नवीन न्यायालये, परिक्रमा पीठ येथे येण्याचा मार्ग नव्या इमारतीमुळे प्रशस्त होणार असल्याचे नाशिक वकील संघाने म्हटले आहे. वकिलांसह पक्षकारांचीही जागेची अडचण दूर होणार आहे.

राज्य शासनाने शहरात नवीन जिल्हा न्यायालयाची इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावाला फेब्रुवारी २०२० मध्ये मान्यता दिली होती. याच काळात येथे आयोजित वकील परिषदेप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत इमारतीचे भूमिपूजन झाले होते. करोनाच्या संकटामुळे या संदर्भातील प्रक्रिया लांबणीवर पडली. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी निविदा प्रसिद्ध झाल्याचे जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी सांगितले. नव्या इमारतीसाठी वकील संघाने पाठपुरावा के ला होता. काही न्यायालयांचे कामकाज अतिशय कमी जागेत चालते. वकिलांची संख्या वाढत असताना त्यांच्यासाठी व पक्षकारांसाठी बसायला जागा उपलब्ध नव्हती. जागेची कमतरता दूर करण्यासाठी न्यायालयास लागून असणारी पोलीस मुख्यालयातील अडीच एकर जागा मिळविण्यात आल्याचे अ‍ॅड. ठाकरे म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार नवीन जिल्हा न्यायालय बांधण्यासाठी १७१.१७ कोटीच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. न्यायालयाची ही भव्य इमारत हरित इमारत संकल्पनेवर आधारित असणार आहे. सौर ऊर्जेसाठी व्यवस्था, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अपंग बांधवांसाठी खास पायऱ्या, अंतर्गत आणि बा विद्युतीकरण, सरकते जिने आदींचा त्यात समावेश आहे. तसेच या इमारतीसमोर भविष्यात वाहनतळासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. निविदेत हे काम २४ महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधन घातलेले आहे.

नवीन इमारतीची वैशिष्टय़े

  •  तीन लाख ६६ हजार ८४८ चौरस फूट क्षेत्रफळ
  •  एकूण ४५ न्यायालयांचा समावेश
  •  न्यायालयीन कार्यालय आणि सरकारी अभियोक्ता कक्ष
  •  ग्रंथालय आणि संगणकीय सव्‍‌र्हर कक्ष
  •  दूरदृश्यप्रणाली चर्चा कक्ष
  •  बैठक कक्ष आणि उपाहारगृह

जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीमुळे जागेच्या कमतरतेचा प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लागेल. सध्या आठ ते दहा न्यायालयांसाठी जागा अतिशय कमी आहे. वकिलांसाठी जागा नाही. पक्षकारांना बसायला जागा नव्हती. जागेअभावी काही न्यायालये आजवर येऊ शकली नाहीत. पुरेशी जागा उपलब्ध झाल्यामुळे कौटुंबिक, औद्योगिकसह अन्य न्यायालय तसेच ऋण वसुली न्यायाधिकरणचे खंडपीठ, भविष्यनिर्वाह निधीचे परिक्रमा पीठ येथे येऊ शकतील.

-अ‍ॅड. नितीन ठाकरे (अध्यक्ष, नाशिक वकील संघ)

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Court building based on green concept ssh

ताज्या बातम्या