दुष्काळी स्थितीत पाण्याचे मोल प्रकर्षांने लक्षात येते. टंचाईग्रस्त भागात पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी शासन मोठा निधी खर्च करते, परंतु त्या प्रक्रियेत संथपणासह तांत्रिक बाबींचा अवरोध असल्याने सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडतात आणि त्यांचा खर्च कालांतराने गगनाला जाऊन भिडतो, याची अनुभूती मध्यंतरी राज्याने घेतली. नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्पात समाविष्ट झालेला प्रकल्प त्यापैकीच एक. कोटय़वधी रुपये खर्च झालेल्या या प्रकल्पांतील काम निधीअभावी सध्या बंद पडले असून, चांदवड व येवला तालुक्यासाठी लाभदायी ठरणाऱ्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी बनल्याचे चित्र आहे.
शासन नियोजनात ‘पाणी’ हा मूलभूत घटक असल्याचे प्राधान्य क्रमवारीत प्रथम येतो. या अनुषंगाने अंदाजपत्रकात तरतूद करून विविध प्रकल्पांसाठी निधी वापरला जातो. मात्र प्रचंड खर्च होऊनदेखील त्याचे फलित ठळकपणे दृष्टीस येत नाही. यामुळे सिंचन प्रकल्पांवर अमाप खर्च पण पाणीच नाही असा अनुभव काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात प्रकर्षांने आला होता. अनेक प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पाच दशकांपासून ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. शासनाने नियोजन केलेल्या प्रकल्पास एक काम एक प्रशासकीय मान्यता असा नियम लावल्यास त्या त्या वर्षांच्या दरसूचीतील मान्यता दिल्यास दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करणे शक्य होईल, याकडे काही जण लक्ष वेधतात.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम या पद्धतीवर चालते. दिंडोरी तालुक्यातील वाघाड, करंजवण, पालखेड व ओझरखेड या धरण समूहाला एकत्रित करून ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. १९६६ मध्ये मंजूर झालेला केवळ १४.२९ कोटींचा हा प्रकल्प २००९-१० च्या दरसूचीप्रमाणे १०१६.०८ कोटींपर्यंत पोहोचला.
चालू वर्षांत मान्यता मिळाल्यास सहा वर्षांची संभाव्य वाढ विचारात घेता हा प्रकल्प ६० ते ७० टक्के अधिक रकमेचा म्हणजेच सुमारे १६२० कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. प्रकल्पांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे होण्यात नियोजनाचा अभाव प्रकर्षांने पुढे येतो. एखाद्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करून त्यास गती दिल्यास टप्प्याटप्प्याने काही काम पूर्ण होईल.
मात्र एकाच वेळी सर्व प्रकल्पांना अल्प निधी मिळाल्यास सर्वच प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहतील. त्याचा फटका तहानलेल्या भागाबरोबर शासनाला सहन करावा लागतो.
या समूहातील मांजरपाडा वळण योजनेला मान्यता मिळाली आणि या प्रकल्पाची सर्वत्र चर्चा झाली, परंतु या योजनेचा समावेश ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्पातील पाण्याची तूट भरून काढण्याच्या अनुषंगाने झाला आहे.
या वळण योजनेत १०० दशलक्ष घनफूट पाणी स्थानिकांसाठी ठेवून ६०६ दशलक्ष घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यातील ओझरखेड, पुणेगाव व दवचवाडीद्वारे डोंगरगाव पोहोच कालव्यासाठी पावसाळ्यात सुमारे ७०० ते ८०० दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध होणार आहे.
मात्र पाणी अखेपर्यंत पोहचण्यासाठी या कालव्याचे विस्तारीकरण करून सुधारणा करणे प्रस्तावित आहे. अन्यथा डोंगरगाव पोहोच कालव्यापर्यंत पाणी पोहचणे शक्य नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये दुष्काळाचे चटके सर्वत्र बसत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

ऊध्र्व गोदावरी समूहातील प्रकल्प
ऊध्र्व गोदावरी समूहात वाघाड, करंजवण, पालखेड, ओझरखेड, तिसगाव, पुणेगाव, दरसवाडी पोहच कालवा, मांजरपाडा वळण योजना, ननाशी, प्रवाही वळण योजना, गोळशी-मदाजे प्रवाही वळण योजना, अंबेगण वळण योजना, हट्टीपाडा प्रवाही व पिंपरजन, झालीपाडा, धोंडाळपाडा, चाफ्याचा पाडा, रानपाडा, पायरवाडा, चिमणवाडा अशा एकूण २१ प्रकल्प योजनांचा एकत्रित समावेश आहे. या सर्वाची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही.
अनुत्तरित प्रश्न
सद्य:स्थितीत ज्या आधारावर काम केले जात आहे, त्यात काम पूर्ण होईल का, हा प्रश्न आहे. केवळ पावसाळ्यात येणारे पाणी पुणेगाव-दरसवाडी डोंगरगाव कालव्याने सुमारे १५४ किलोमीटरचा प्रवास तसेच नदी, बोगदा, कालव्यांद्वारे होणारा पाणीव्यय विचारात घेता ४० पाझरतलाव व दोन लघु प्रकल्प भरणे हे एक आव्हान ठरणार आहे. मांजरपाडा वळण योजना डोंगरगाव पोहोच कालव्याच्या अनुषंगाने साकारण्यात आली आहे. यामुळे पाण्यावरून वाद होऊ नये यासाठी प्रकल्पातील पाण्याच्या आरक्षणाबाबत स्पष्टपणे उल्लेख झाल्यास प्रादेशिक वाद व पाण्याची पळवापळवी टाळता येईल.