नाशिक – मौजे देवळाली येथील सर्व्हे क्रमांक २९५ या आरक्षित क्षेत्राच्या मोबदल्यात देण्यात आलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्काबाबत (टीडीआर) सखोल चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले आहेत. चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत असेही त्यांनी सूचित केले आहे.
महानगरपालिकेने मौजे देवळाली येथील सर्व्हे क्रमांक २९५ या, बगीचा, शाळा तसेच १८ मीटर रस्त्यासाठी आरक्षित क्षेत्राच्या मोबदल्यात सरकारी बाजार भावापेक्षा जास्त दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. यासंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सभापती शिंदे यांनी देवळाली येथील आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात नाशिक महानगरपालिकेने संबंधित जागा मालकांना जागेचा सरकारी बाजारभाव साडेसहा हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असताना रुपये २५ हजार १०० प्रति चौरस मीटर दराने टीडीआर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे तक्रारीत दिसून येत असल्याचे नमूद केले.
या प्रकरणात शासनाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून मनपा आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक आणि जिल्हाधिकारी यांनी सखोल चौकशी करावी. चौकशीअंती प्रकरणात तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, सहायक पोलीस आयुक्त सचिन बारी, उपआयुक्त मोनिका राऊत उपस्थित होते. नगररचना संचालिका डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजापूरकर, सहसंचालक धनंजय खोत, उपसंचालक दीपक वराडे उपस्थित होते.
