जळगाव – शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी महापालिकेने सुमारे दीड कोटी रुपयांची निविदा काढली असून, त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. तत्पूर्वीच, प्रशासनाने कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाचे कंत्राट मिळाल्यावर त्यात गैरप्रकार केल्याच्या आरोपावरून याआधी पोलिसात गुन्हा दाखल असलेल्या नंदुरबारच्या वादग्रस्त संस्थेकडे पुन्हा ते काम सोपविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
अमरावतीच्या संस्थेने अर्ध्यातच काम सोडल्यानंतर २०२१ मध्ये जळगाव महापालिकेतर्फे शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाचे कंत्राट नंदुरबार येथील नवसमाज निर्माण बहुउद्देशिय संस्थेला देण्यात आले होते. नियमानुसार भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण झाल्यानंतर त्यांना रेबीज विरोधी इंजेक्शन देऊन कानावर निशाणी करून जेथून पकडले त्या ठिकाणी परत सोडण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेकडे होती. मात्र, नागरिकांकडून सदर संस्था अटी व शर्तीनुसार काम करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.
तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून पशुसंवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांनी चौकशी केली असता, निर्बिजीकरण झालेल्या कुत्र्यांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली. सहाय्यक पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या तक्रारीवरून अखेर कंत्राटदार संस्थेच्या विरोधात त्यावेळी गुन्हा दाखल करण्यात आला. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सहायक आयुक्त उदय पाटील यांनीही कंत्राटदाराचे काम स्थगित करण्याचे आदेश त्यानंतर काढले.
असे असताना, महापालिका प्रशासनाने पुन्हा त्याच संस्थेला जळगाव शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाचे काम दिले आहे. दरम्यान, यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. आताही १६५० रुपये दरानुसार कोणीच कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. निविदा मंजूर होत नाही तोपर्यंत कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण सुरू राहिले पाहिजे, या उद्देशानेच आम्ही नंदुरबारच्या संस्थेला तात्पुरत्या स्वरूपात काम दिले असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. सदर संस्थेने शहरातील विविध भागातून भटके कुत्रे पकडून आणल्यानंतर त्यांच्यावर पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्यात निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी महापालिकेने नुकतीच निविदा प्रसिद्ध केली आहे. ती मंजूर होईपर्यंत तातडीच्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून नंदुरबारच्या संस्थेला पुन्हा ते काम दिले आहे. समोर कोणताच पर्याय दिसत नसल्याने प्रशासनाला नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. – ज्ञानेश्वर ढेरे (आयुक्त, महापालिका, जळगाव).
