जळगाव – जिल्ह्यात रक्षाबंधनापूर्वी दोन हजार रूपयांवर असलेले केळीचे दर व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे आता निच्चांकी पातळीवर आहेत. मोठ्या कष्टाने उत्पादित केलेली केळी मातीमोल भावात विकण्याची वेळ आल्याने संबंधित सर्व शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशा या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील एकही मंत्री, खासदार किंवा आमदार अद्याप पुढे न आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

बऱ्हाणपूर बाजार समितीत १२ ऑगस्टपर्यंत केळीला कमाल १८२५ रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत भाव होता. मात्र, त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी एकजूट करून केळीचे भाव पाडण्यास सुरूवात केली. कधी १५००, कधी १३०० तर कधी १२००, अशा पद्धतीने मनमानी केव्हाही केळीचे भाव कमी-जास्त करण्याची खेळी व्यापाऱ्यांनी खेळली. अशा स्थितीत बाजार समितीने जाहीर केलेल्या बोर्ड भावाप्रमाणे तरी केळी खरेदी झाली पाहिजे, अशी आशा शेतकरी बाळगून होते.

परंतु, शेतकऱ्याच्या शेतातून केळी काढणी करताना व्यापाऱ्यांनी आणखी निम्याने भाव कमी केले. या सर्व गोंधळात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रूपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. याशिवाय, भाव कमी करूनही व्यापारी मुद्दाम केळी काढणीसाठी आढेवेढे घेत असल्याचे प्रकार आता घडताना दिसत आहेत.

दरम्यान, केळी दरप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट काही दिवसांपूर्वी घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी जळगाव आणि बऱ्हाणपूर जिल्हा प्रशासनाची बैठक आयोजित करण्याची सूचना केली होती. मात्र, काही कारणास्तव ती बैठक झालीच नाही. मंत्री महाजन यांनीही नंतर त्या बैठकीचे काय झाले म्हणून विचारणा केली नाही. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने केळी व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटताना दिसून आले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात मंत्री रक्षा खडसे यांच्यासह गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आणि संजय सावकारे तसेच खासदार स्मिता वाघ आणि ॲड.उज्ज्वल निकम यांच्यासह आठ आमदार आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी कोणाकडेच सध्या वेळ नाही. परिणामी, केळी उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून सर्रास लूट सुरू असल्याची टीका शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते तथा माजी खासदार उन्मेश पाटील यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

केळी दरप्रश्नी प्रशासनाच्या दोन वेळा बैठका ठरल्या, पण त्यासाठी कोणीच वेळ दिला नाही. शासनाने केळीला १८०० रूपये प्रति क्विंटल प्रमाणे किमान आधारभूत किंमत द्यावी. धानाप्रमाणे १५०० रूपये प्रति क्विंटलचा बोनस जाहीर करावा. सत्ताधारी पक्षाने राजकारण बाजुला ठेवून शासनाकडे केळी उत्पादकांचे प्रश्न मांडावे. – उन्मेश पाटील (माजी खासदार, जळगाव).