जळगाव : राज्यात केळी उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच निर्यात क्षमतेत वाढ घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील तसेच राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचीही उपस्थिती होती.
बैठकीत हवामानावर आधारीत केळी पिकविमा योजनेंतर्गत प्रलंबित दावे, शेतकऱ्यांना वेळेत विमा रक्कम मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही तसेच केळी निर्यात सुविधा केंद्रांची संख्या आणि क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीत रावेर मतदारसंघाचे आमदार अमोल हरिभाऊ जावळे तसेच पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष ऐकून घेऊन त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश बैठकीतून दोन्ही मंत्र्यांकडून देण्यात आले.
जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनाचा केंद्रबिंदू असून, येथील शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि उत्पादनाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता पावलेली आहे. शासनाच्या माध्यमातून हवामानावर आधारीत केळी पिकविमा दावे तातडीने निकाली काढले जातील. तसेच निर्यात साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील, अशी ग्वाही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीत बोलताना दिली. राज्य शासन केळी निर्यातीत महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळावे, यासाठी कटिबद्ध आहे. जळगाव जिल्ह्यात निर्यात सुविधा केंद्रांची संख्या वाढविण्यासह शीतगृहे उभारणी आणि आधुनिक पॅक हाऊसची सुविधा निर्माण केली जाईल, असे पणन मंत्री रावल म्हणाले.
बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी केळी निर्यातीसाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा, गुणवत्तेच्या मानकांनुसार उत्पादनाचे वर्गीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्याबाबतच्या सूचना मांडल्या. बैठकीच्या शेवटी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून जळगाव जिल्ह्याला केळी निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. तसेच शेतकऱ्यांना पीक विमा, वित्तीय सहाय्य आणि निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या उपक्रमामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजार भावामुळे सातत्याने होत असलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा मिळण्यासोबतच निर्यात साखळी अधिक सक्षम व टिकाऊ बनण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
जळगाव विमानतळावर कार्गो टर्मिनल
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतीमाल कमी खर्चात हवाई मार्गे पाठविण्याच्या उद्देशाने कृषी उडान, ही योजना सुरू केली आहे. मात्र सध्या जळगाव विमानतळावर स्वतंत्र मालवाहतूक (कार्गो) सुविधा उपलब्ध नसल्याने फक्त प्रवासी विमानांद्वारे मर्यादित प्रमाणात मालाची वाहतूक केली जाते. या अनुषंगाने, जळगाव विमानतळावर स्वतंत्र कार्गो टर्मिनल उभारण्यासाठी खासदार स्मिता वाघ यांच्याकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कार्गो टर्मिनल सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची निर्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करता येईल, ज्यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळेल. कृषी उडान योजनेअंतर्गत देशभरातील ५८ विमानतळांचा समावेश करण्यात आला असून, महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि जळगाव ही विमानतळे या योजनेत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे जळगाव विमानतळावर कार्गो टर्मिनल सुरू करण्याचा मार्ग आता सुकर होणार आहे.
