नाशिक – शहरातील महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीसमोरील सिद्धार्थनगर अनधिकृत झोपडपट्टीचे १२ आठवड्यांच्या आत सर्वेक्षण करून ती हटविण्याची कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
अनधिकृत सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीवर कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते रथन लथ यांनी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते लथ यांनी दिली. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी आणि गुप्तहेर प्रशिक्षण केंद्राच्या लगत सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी आहे. ही जागा मूळ पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची असून नाशिक उजवा तट कालव्यासाठी ती संपादित केलेली होती.
पुढील काळात महापालिकेने गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्यासाठी यातील काही क्षेत्र स्वत:कडे घेतले. या करारातील अटी-शर्तीनुसार महापालिकेला जलवाहिनी व्यतिरिक्त दुसरे कुठलेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. असे असताना महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे या जागेवर काही लोकांनी अनधिकृतपणे घरे बांधली. महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय पुढाऱ्यांनी मतदानावर नजर ठेवून झोपडपट्टीत वीज, पाणी, रस्ते याची सोय करून दिली. महापालिकेने या बांधकामांना घरपट्टीही सुरू केली.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीलगत ही झोपडपट्टी आहे. २०१० मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनेमार्फत या प्रबोधिनीची रेकी करण्यात आली होती. अशा संवेदनशील भागालगत मनपाच्या दुर्लक्षामुळे अवैध धंदे आणि घातपाती कृत्य करणाऱ्यांना एक प्रकारे झोपडपट्टीचे संरक्षण मिळत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. उच्च न्यायालयाने भौगोलिक सर्वेक्षण करून अतिक्रमणाचे स्वरुप निश्चित करावे, सर्व संबंधित पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याचे व पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी, जमीन शासन व मनपाची असल्यास अतिक्रमण कायद्याच्या चौकटीत हटवावे ही सर्व प्रक्रिया १२ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी असे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी व गुप्तहेर प्रशिक्षण केंद्र यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. न्यायालयाने नमूद केलेल्या कालावधीत महापालिकेला अतिक्रमण हटविणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास नाईलाजाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणे भाग पडेल. – रतन लथ (याचिकाकर्ते).
