उरण: सिडकोच्या द्रोणागिरी नोड मधील उरण तालुक्यातील १४ गावातील ५८६ प्रकल्पग्रस्तांना २००८ ला भूखंड वाटपाचे इरादापत्र देऊनही ताबा न मिळाल्याने प्रतीक्षा आहे. शेकडो भूखंड धारकांचे विविध कारणाने मंजूर करण्यात आलेले भूखंड रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांनाही आपल्या भूखंडाची प्रतीक्षा कायम आहे.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांच्याच या संबंधीच्या प्रश्नाला रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत उत्तर देतांना पुढील सहा महिन्यात या भूखंडाचे वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दोन वर्षानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
यात द्रोणागिरी नोड परिसरातील बोकडवीरा-११९, नागाव-३१, चाणजे-५५, पागोटे-४०, काळाधोंडा-२८, करळ-३५, जासई-२५, फुंडे-६६, पाणजे-२४, धुतुम-१६, द्रोणागिरी-२, नवघर-१११, भेंडखळ-१२२ तर सावरखार-३४ या महसूली गावातील हे सिडको प्रकल्पग्रस्त आहेत. ज्यांना २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते इरादा पत्रांचे वाटप करण्यात आलेले होते. तर ४५० पेक्षा अधिक प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता मंजूर आहे. त्यांची सोडत काढण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे असे शेकडो प्रकल्पग्रस्त आहेत.
ज्यांची सिडको कडून भूखंड पात्रताच मंजूर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उरणच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या वारसाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. उलटपक्षी सिडकोने हे प्रलंबित भूखंड न देता मंजूर केलेले भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे साडेबारा टक्के विकसित भूखंड अनेक कारणानी रोखले आहेत. सिडकोकडे राजकीय नेते, बिल्डर आणि इतर कारणांसाठी देण्याकरीता भूखंड आहेत. मात्र ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर विश्व निर्माण केले आहे. त्या शेतकऱ्यांना मात्र वंचित ठेवण्यात आले. – रामचंद्र म्हात्रे, आंदोलनकर्ते आणि किसान नेते
