उरण : प्रलंबित साडेबारा टक्केच्या मागणीसाठी उरण ते खारकोपर रेल्वे मार्गाचे काम बंद करण्याचा इशारा देताच सिडकोने जासई ग्रामस्थांना सोमवारी (९ऑक्टोबर) चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे. २२ सप्टेंबर २०२२ ला सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत जासई ग्रामस्थांना सहा महिन्यात साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने जासई ग्रामस्थांनी सिडको विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याची दखल घेत पुन्हा एकदा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना सोमवारी चर्चेसाठी बोलवले असल्याची माहिती जासई ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष घरत यांनी दिली आहे. जासईच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाच्या मागणीसाठी उरण नेरुळ मार्गावरील गव्हाण स्थानकाचे काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. जासई येथील ३७ शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने रेल्वेसाठी २००५ ला संपादीत केल्या आहेत. त्याच्या मोबदल्यात दिले जाणारे ७० गुंठे साडेबारा टक्के भूखंड सिडकोच्या मुख्य भूमी व भूमापन अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देऊनही न दिल्याने जासई येथील शेतकऱ्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. हेही वाचा : कोपरखैरणे रेल्वे स्थानकाबाहेर वाढतोय बकालपणा जासई मधील शेतकऱ्यांना मागील पंचवीस वर्षांपासून साडेबारा टक्के भूखंड न दिल्याने गव्हाण ते जासई या रेल्वे मार्गाला जोडणाऱ्या पुलाचे काम बंद करण्यात आले होते. मात्र सिडको व रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वारंवार बैठका घेत फक्त आश्वासने दिली. भूखंड देण्याचे लेखी मान्य करूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही सिडको दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे सिडकोने वर्षभरापूर्वी संपादीत केलेल्या चाणजे आणि बैलोडाखार येथील शेतकऱ्यांना उलवे नोडमध्ये साडे बावीस टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले आहे. मात्र २३ वर्षांपूर्वी जमीनी संपादीत करूनही आम्हाला भुखंड देण्यासाठी सिडकोकडून जमीन नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे आमचा विकासाला विरोध नाही, मात्र आमच्या हक्काचे साडेबारा टक्के भूखंड महिन्यात न दिल्यास रेल्वे आणि सिडको विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल अशी माहिती जासई ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी दिली आहे. यावेळी सिडकोने सकारात्मक चर्चा न केल्यास आंदोलन करणारच, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे
