जयेश सामंत/ जगदिश तांडेल, लोकसत्ता नवी मुंबई : मुंबई महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणामार्फत ‘अटल सेतू’च्या नवी मुंबईकडील टोकाच्या परिसरात नवनगर उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला असतानाच या संपूर्ण पट्टयातील जवळपास शंभराहून अधिक गावांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. ग्रामस्थांनी या नव्या नगराच्या निर्मितीला विरोध करण्यासाठी कोकण भवनात १० हजारांहून अधिक हरकती आल्या आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या एका आदेशानुसार जमीन संपादनाचे अधिकार मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) दिले गेल्याने या भागातील पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या विस्थापित होण्याच्या भीतीखाली वावरू लागली आहे. अस्वस्थ झालेल्या ग्रामस्थांचे जथ्थेच्या जथ्थे सध्या कोकण भवनात धडकू लागले आहेत. गेल्या दोन दिवसांत १० हजारांहून अधिक ग्रामस्थांच्या प्रातिनिधिक हरकती येथील नगरसंचालनालय कार्यालयात नोंदवण्यात आल्या आहेत. दररोज शेकडोंच्या संख्येने येणाऱ्या या हरकतींचे एकत्रीकरण करण्यासाठी येथील कार्यालयाला वेगळा कक्षच उघडावा लागला आहे. हेही वाचा >>> डायघर येथून बेपत्ता झालेल्या १२ वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह पनवेलमध्ये सिडकोने नवी मुंबईच्या रुपात दुसरी मुंबई वसवली. आता नवी मुंबईलगत एमएमआरडीए तिसरी मुंबई वसवणार आहे. शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू जेथे संपतो तेथील ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘एमएमआरडीए’ला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र यापूर्वी सिडकोच्या अखत्यारित होते. ‘एमएमआरडीए’ला थेट विकास प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आल्याने उरण तसेच पेण तालुक्यातील १२४ गावांमधील जमिनीच्या संपादनाचे अधिकारही त्यांच्याकडे आले आहेत. राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी यासंबंधीचा एक आदेश काढला. ‘अटल सेतू’च्या नवी मुंबईकडील भागात हे नवे नगर विकसित करताना या भागातील स्थानिक नागरिकांच्या काही हरकती असल्यास त्या कोकण भवन येथे नगररचना सहसंचालक कार्यालयात नोंदवाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले होते. सुरुवातीचे काही दिवस शुकशुकाट होता, मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून या भागातील शेतकऱ्यांचे जथ्थे कोकण भवन कार्यालयात धडकू लागले असून शेकडोंच्या संख्येने हरकती नोंदवल्या जात आहेत. कमालीची अस्वस्थता नवी मुंबईत सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनींचा योग्य वेळेत मोबदला मिळत नसल्याबद्दल उरण, पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी आहे. असे असताना सिडकोचे अधिकार काढून घेत ‘एमएमआरडीए’ची थेट विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याने येथील १२३ गावांमधील स्थानिकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. गावागावांमधून संदेशवहन अटल सेतूच्या परिसरातील दिघोडे, चिरनेर, कर्नाळा, खारपाडा, विंधणे, पिरकोन, सोनखार, खोपटा, जुई, बोरखार अशी मोठया लोकसंख्येची गावे या नवनगराच्या विकासात विस्थापित होतील, अशी भीती ग्रामस्थांच्या मनात आहे. त्यामुळे काही दिवसांपासून गावागावांमधून या प्रस्तावित नवनगराला विरोध करणारे संदेश फिरू लागले आहेत. समाजमाध्यमांवर हरकती, सूचनांसंबंधी जनजागृतीपर संदेश मोठया प्रमाणावर प्रसारित केले जात आहेत. गेल्या दोन दिवसांत कोकण भवन कार्यालयात वेगवेगळया हरकती तसेच सूचनांचे दहा हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. अचानक वाढलेल्या या प्रमाणामुळे नगररचना कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे. हरकती नोंदवण्यास येणारे ग्रामस्थ तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त करताना दिसत आहेत. दरम्यान, या हरकतींचे योग्य प्रकारे संकलन केले जात आहे, अशी माहिती कोकण विभागाचे सहसंचालक (नगररचना) जितेंद्र भोपळे यांनी दिली. निवडणुकीवर प्रभाव? प्रस्तावित नव्या शहराविरोधात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र भावनांमुळे हा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची चिन्हे आहेत. सिडको आणि जेएनपीटीने केलेल्या भूसंपादनामुळे या भागात आधीच अस्वस्थता आहे. त्यात एमएमआरडीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाऐवजी थेट विकास प्राधिकरणाचे अधिकार दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे. विशेषाधिकारामुळे थेट जमीन संपादन करून गावे विस्थापित केली जातील, अशी भीती ग्रामस्थांना आहे. त्यांच्या शंकांचे निरसन स्थानिक पातळीवर होत नसल्यामुळे अस्वस्थता तीव्र होऊ लागली आहे. सरकारने प्रथम गावांच्या वाढीव गावठाण आणि भविष्यातील गाव वाढीसंबंधी निर्णय घ्यावा. तसेच विकास योजना राबवताना शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देणारे धोरण आखावे. केवळ काही लोकांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यास आमचा विरोध आहे. - सुधाकर पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते
