डॉ. विवेक पाटकर
आदर्श न्यायव्यवस्था कुठलाही भेदभाव न करणारी, मांडलेले पुरावे व साक्षी सखोलपणे तपासणारी, परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच मागील निवाड्यांचा विचार करून निकाल देणारी असणे अपेक्षित असते. यात न्यायाधीशाची (काही वेळा एकापेक्षा अधिक न्यायाधीशांची) भूमिका कळीची असते. प्रत्यक्षात अनेकदा ही सर्व पथ्ये पाळून केलेले निवाडेही दोषपूर्ण असणे संभवते. मानवी आकलन क्षमता, भावनांना हेलावणारे खटल्याचे नाटकीय सादरीकरण आणि नियमांचे अनेक प्रकारे अर्थ काढता येण्याची शक्यता असल्याने असे घडते. तरीही, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर उभारलेली न्यायालयीन प्रणाली आपण स्वीकारू का?
त्यादृष्टीने अमेरिकेत परिपूर्ण यंत्रमानव न्यायाधीश नसला तरी, ज्या परिस्थितींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी आणि अन्य माहितीचे विश्लेषण वैधानिक निर्णय घेण्यासाठी गरजेचे असते तिथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेतली जात आहे. एस्टोनिया या देशात लघु वित्तीय किंवा लवाद असलेल्या प्रकरणांत निवाडे देणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यवस्था प्रायोगिक स्वरूपात सुरू झाली आहे. चीनमध्ये Xiaofa या नावाने संबोधला जाणारा यंत्रमानव बीजिंगमधील एका न्यायालयात सामान्य लोकांना कायद्याच्या तरतुदी आणि परिभाषा समजून घेण्यास मदत करतो. चीनने तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेला न्यायप्रणालीशी जोडणे ही राष्ट्रीय प्राथमिकता जाहीर केली आहे. त्यानुसार दिलेल्या खटल्याच्या संदर्भात मागील निकालांचा अभ्यास करून अशी प्रणाली न्यायाधीशांना विचारार्थ आपले मत सादर करते.
हेही वाचा : कुतूहल: वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता
अशी न्यायव्यवस्था सर्व पक्षांना वस्तुत: अनुकूल असेल का हा मुख्य प्रश्न आहे. यंत्रमानवाच्या देखरेखीखाली होणारी प्रक्रिया, ‘योग्य न्यायदान व्यवस्थेची हमी’ या सांविधानिक वैयक्तिक अधिकाराची पायमल्ली करेल का? यंत्रमानवाने दिलेले निकाल अयोग्य रीतीने घेतले आहेत असे लोक म्हणू शकतील का? हे फार महत्त्वाचे आहे कारण नागरिक नियमांचे पालन तोपर्यंत करतात जोवर त्यांचा न्यायप्रणालीवर विश्वास असतो.
हेही वाचा : कुतूहल: कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जुळवून घेताना…
या संदर्भात पारदर्शी कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेली प्रणाली कळीची ठरेल. कारण ती निर्णय प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण सामान्यजनांना कळेल अशा भाषेत देईल. नवी व्यवस्था बहुतेक सर्वांना समान आणि उचित संधी देऊन निवाडा करते किंवा मानवी न्यायाधीशांइतकीच संवेदनशील आहे याची जाणीव होऊ लागली की, लोकांना ती मान्य होईल अशी अपेक्षा आहे. युनेस्कोने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कायदा व्यवस्था याबाबत बरेच ऑनलाइन पाठ्यक्रम सुरू केले आहेत यावरून न्यायक्षेत्रात होऊ घातलेल्या बदलांशी जुळवून घेण्याची तयारी करणे अपरिहार्य असल्याचे ध्वनित होत आहे.
डॉ. विवेक पाटकर
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल – office@mavipa.org
संकेतस्थळ – http://www.mavipa.org
