पालघर : पालघर जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणासोबत मासेमारी हा येथील महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. मोठी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून होत असताना मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून किनारपट्टीच्या उत्तन ते झाई परिसरात बंदर उभारणी नाही. मासेमारी व्यवसायाला घातक ठरणाऱ्या वाढवण बंदराबाबतही महाविकास आघाडी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी मच्छीमार समाजाने केली आहे. जिल्ह्यात लहानसहान जेटीवरून मत्स्यव्यवसाय चालत आहे. युती सरकारच्या काळात सातपाटी मासेमारी बंदरासाठी तीनशे कोटी रुपयांची घोषणा केली असली तरी तो प्रस्ताव अजूनही लालफितीत आहे. सातपाटी परिसरात नौकानयन क्षेत्रामध्ये व बंदरामध्ये अनेक वर्षांपासून गाळ काढण्याची समस्या कायम आहे. उत्तम ते झाई या किनारपट्टी भागात मासेमारी बंदर नसल्यामुळे घाऊक मासे विक्री-व्यापार बाजार अजूनही स्थापन झालेला नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला किंवा ठरावीक ठिकाणी मासेविक्री करण्याची नामुष्की ओढवत आहे. मासे साठवणूक करणारी शीतगृहे अनेक ठिकाणी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे माशांचे नुकसान होत आहे. जी उपलब्ध आहेत त्यांची क्षमता फार कमी आहे. जिल्ह्याच्या सुमारे सत्तर किलोमीटरच्या किनारपट्टी भागांमध्ये उत्तन ते झाई या परिसरात मच्छीमारांसह इतर समाजाच्या मोठय़ा वस्त्या व गावे आहेत. दरवर्षी समुद्राचे पाणी या गावांमध्ये शिरून नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. जे धूप प्रतिबंधक बंधारे अस्तित्वात आहेत त्यांची मोठी हानी झाली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधक बंधारेसाठी राज्य शासन प्रयत्न करून ते किनारी भागात उभारावीत अशी मागणी किनारपट्टीलगतच्या गावांची आहे. अलीकडेच शासनाने शासनाच्या नावाने असलेल्या कोळीवाडय़ांचे सातबारे तिथे राहत असलेल्या नागरिकांच्या नावे करून देण्याचे निर्णय घेतले होते. मात्र त्याबाबतची कोणतीही पावले किंवा हालचाल जिल्हा प्रशासनामार्फत केले नसल्याचे आरोप मच्छीमार करीत आहेत. मुख्यालय उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिल्ह्यात येत असताना मच्छीमार व मासेमारी व्यवसायाच्या विविध समस्यांवर ते काही भाष्य करतील का व मच्छीमारांना दिलासा देतील का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष पालघर जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या वाढवण बंदराचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून तेवत आहे. या बंदरामुळे येथील मच्छीमार स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकरी यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्यामुळे या बंदराला विरोध कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीवरही या मुद्दय़ावरून बहिष्कार टाकण्यात आला होता. अनेक वेळा राज्य शासनाने वाढवणवासीयांची तसेच विविध संघटनांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: हे बंदर नको असेल तर आम्ही होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. आता ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे वाढवण बंदराबाबतीत ते काय वक्तव्य करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. जिल्ह्यातील मच्छीमार समस्यांच्या संकटात आहे. विकासाएवजी आमची अधोगती सुरू आहे. ना घर का, ना घाट का हीच अवस्था आमच्या बांधवांची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून मच्छीमार बांधवांच्या समस्यांकडे लक्ष घालावे हीच मागणी राहील. - जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ वाढवण बंदर हे येथील पर्यावरणासह सर्वाचा विनाश करणार आहे. हे बंदर नको अशी आमची ठाम भूमिका आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथील जनतेला दिलेला शब्द पाळावा हीच अपेक्षा आहे. - वैभव वझे, सचिव, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
