‘आदिवासींच्या हक्कावर घाला घालणाऱ्यांना राजीनामे फेकून देऊ’ – लोकप्रतिनिधींचा इशारा

आज १४ ऑक्टोबर रोजी पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाज ऐतिहासिक एकजुटीने रस्त्यावर उतरला. ‘आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती’ च्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढून ‘आरक्षणातील घुसखोरी’ थांबवण्याची जोरदार मागणी केली. या मोर्चामध्ये आरक्षण बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, माजी खासदार बळीराम जाधव, भूमीसेना व एकता परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी यासह जिल्ह्यातील 63 संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

निवेदनादरम्यान बिगर-आदिवासी समाजाची घुसखोरी थांबवून आदिवासी जनसमूहांची संविधानिक अनुसूची यादी सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धनगर समाजाला ओबीसी प्रवर्गात विमुक्त जाती व भटके जमाती म्हणून आणि केंद्राच्या ओबीसी यादीत आरक्षण मिळाले आहे, त्यामुळे त्यांचा आदिवासी समाजामध्ये समावेश अन्यायकारक असल्याचे आदिवासी समाजाने यावेळी स्पष्ट केले. आदिवासी समाजातील सर्व बांधवांनी संघटित होऊन एकजूट राहणे काळाची गरज असल्याचे यावेळी उपस्थित नेत्यांनी सांगितले.

आमदार विलास तरे यांनी मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले की, आदिवासी समाज आता जागा झाला आहे. महाराष्ट्रातील २५ आमदार आणि चार खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा सर्वप्रथम घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी इशारा दिला की, “आदिवासी समाजावर घाला घातला, तर राजीनामे फेकून द्यायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. आरक्षणाचा मुद्दा थांबला नाही तर यापुढे मंत्रालयावर जाऊन मुंबई बंद करण्याची ताकद आदिवासी बांधवांमध्ये आहे.”

खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी सांगितले की, “आदिवासी समाजाच्या हक्कासाठी संसदेत आम्ही ठामपणे उभे राहू आणि धनगर व बंजारा यांना आरक्षण दिल्यास आम्ही राजीनामे तयार ठेवू.” तसेच आदिवासी समाजात कोणी घुसखोरी करू नये यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

आमदार राजेंद्र गावित यांनी आदिवासी बांधवांना जमिनी विकू नये याकरिता राजकीय पुढारी आणि दलाल पासून सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी आदिवासी बांधवांनी आपल्या जमिनी विकू नये, असे कठोर आवाहन केले. माजी खासदार बळीराम जाधव यांनी आतापर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यामुळे पुढील मोर्चा आझाद मैदानावर धडकेल, असा स्पष्ट इशारा दिला.

आदिवासी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

* बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करू नये.

* आदिवासी ते बिगर-आदिवासी जमीन हस्तांतरणास त्वरित विरोध दर्शवून त्यावर बंदी आणावी.

* बोगस आदिवासींना मिळालेले अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रे त्वरित रद्द करण्यात यावे.

* ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी त्वरित करावी.

* जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाला निसर्गवासी काळुराम काकड्या धोदडे (काका) यांचे नाव देण्यात यावे.