राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी महायुती सरकारमध्ये नुकतीच मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर तीन दिवसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी औपचारिकपणे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. भुजबळ यांनी याआधीही या खात्याचं कामकाज पाहिलं आहे. महायुतीचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा भुजबळांना थेट डावलण्यात आलं होतं. त्यानंतर बराच काळ ते नाराज होते. त्यांनी अनेकदा अजित पवारांवर टीकाही केली होती. मात्र, आता अखेर मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करीत त्यांची नाराजी युतीनं दूर केली आहे.
या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, “महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या मोठ्या विजयानंतर डिसेंबर २०२४ पासूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळात मला समाविष्ट करून घेण्याची इच्छा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही मंत्रिमंडळात परत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.”
“फडणवीस सरकार माझ्या प्रवेशासाठी उत्सुक होते आणि त्यांनी माझ्या पुनरागमनात मोठी भूमिका बजावली आहे हे खरं आहेच”, असेही भुजबळ म्हणाले. यावेळी बोलताना भुजबळांनी कल्याणकारी योजनांचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी शिवभोजन थाळी योजना बंद केली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
शिवभोजन थाळी योजना
“शिवभोजन थाळी योजना बंद करण्याबाबत मी अनेक चर्चा ऐकल्या. त्याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलो आणि स्पष्ट केलं की, ही योजना सुमारे दोन लाख लोकांना दिवसातून एक वेळचं जेवण पुरवते. त्यामुळे गरजूंना मदतच होत आहे आणि त्याशिवाय सरकारची प्रतिमाही उंचावते आिहे. या योजनेचा खर्च अंदाजे १४० ते १५० कोटी रुपये एवढा आहे. त्यासाठी मी दक्षिण भारतातील काही उदाहरणं दिली जिथे असे उपक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविले जात आहेत. तेव्हा ही योजना बंद करणं योग्य ठरणार नाही”, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
पुढे भुजबळ यांनी असंही स्पष्ट केलं की, महायुतीनं त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात कोणत्याही योजना रद्द केलेल्या नाहीत. सरकार फक्त आर्थिक अडचणींशी जुळवून घेत आहे; जसे कुटुंबातील लोक कठीण काळात करतात.
“योजनांवर सरसकट बंदी केलेली नाही. जेव्हा एखाद्या कुटुंबाला लग्न, शाळेची फी किंवा आजार यांसारखे मोठे खर्च येतात तेव्हा समायोजन केले जाते. सरकारलाही तेच करावे लागत आहे. सार्वजनिक पैशातून राज्याला निधी मिळतो आणि आम्हाला अचानक ४० ते ५० हजार कोटी रुपये एकत्रितपणे मिळत नाहीत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा खर्च होता. त्यामुळे तिजोरीवर ताण निर्माण झाला; मात्र आम्ही त्यावर काम करीत आहोत. जसजसे उत्पन्न वाढेल, तसतसे हे प्रश्न सोडवले जातील”, असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवभोजन थाळी योजना तर सुरू राहणार आहेच; पण त्याव्यतिरिक्त इतर योजनाही अखंडपणे सुरू राहतील, असे भुजबळ म्हणाले. यावेळी त्यांनी नमूद केले की, या संदर्भात केंद्र सरकारकडे समर्थनासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत आणि योजना पूर्ण आणि यशस्वी करण्यात धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत. “दुसरीकडे अनेकदा अपात्र लोकांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळतात. त्यामुळे योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थींसाठी फायदे कसे वाढवायचे याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन केली आहे”, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सुरुवातीच्या मंत्रिपदाच्या नियुक्त्यांमध्ये छगन भुजबळ यांच्याकडे दुर्लक्ष झालं होतं. त्यानंतर २० मे रोजी भुजबळ यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश करून घेण्यात आला आहे. बीडमधील सरपंच हत्येप्रकरणी धनंजय मुंडे अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी वाल्मीक कराड याच्याशी जवळचे संबंध असल्याच्या कारणावरून धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हापासून त्यांच्या जागी कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळातले हे महत्त्वाचे रिक्त असलेले पद छगन भुजबळ यांच्या पारड्यात पडले आहे.
छगन भुजबळांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्यापासून राजकीय वर्तुळात खूपच चर्चा रंगल्या आहेत. अगदी भाजपाचे नेतेही मिश्कीलपणे त्यांच्याबाबत वक्तव्य करीत आहेत. फडणवीसांनी ठरवलं, तर भुजबळ पालकमंत्री काय तिसरे उपमुख्यमंत्रीदेखील होतील, अशी विधानंही काही नेत्यांनी केली आहेत. तेव्हा भुजबळांचा कमबॅक युतीच्या प्रतिमेत कशी भर घालतो हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
