मोहनीराज लहाडे नगर : अहमदनगरच्या नामांतराचा निर्णय घेताना नगरकरांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे. ते जोपर्यंत काही मत देत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने नामांतराची प्रक्रिया सुरू करू नये. राज्य सरकारने त्यांचे मत नगरकरांवर लादू नये. नगरचे नामांतर करा ही नगरमधून मागणी झालेली नाही. जिल्ह्याबाहेरून कोणी मत व्यक्त केले म्हणून निर्णय घेतला तर त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटतील, असा थेट आणि स्पष्ट घरचा आहेर भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी नामांतराची मागणी करणारे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना देतानाच नामांतराला विरोध असल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व परभणी जिल्ह्यातील भाजपप्रणित यूवा मोर्चाचे अध्यक्ष सुरेश भुमरे यांनी राज्य सरकार व नगरच्या महापालिकेला पत्र लिहून अहमदनगरचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर' असे करावे अशी मागणी केली आहे. त्यांनी नगरच्या महापालिकेलाही तसे पत्र पाठवले आहे. नागपूर विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही आमदार पडळकर यांनी ही मागणी केली. त्यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत उत्तर देताना या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल तसेच स्थानिक पातळीवर महापालिकेकडून ठराव मागितला असल्याचे सांगितले. हेही वाचा. सांगलीत भाजप खासदाराच्या विरोधात पक्षातच खदखद या पार्श्वभूमीवर भाजपचेच खासदार विखे यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. नगरच्या नामांतरामुळे जिल्ह्याचा दुष्काळ मिटणार आहे की पाणी मिळणार आहे, असा प्रश्नही खासदार यांनी विखे यांनी उपस्थित केला. नगरचे नगरसेवक महापालिकेच्या सभेत आपले मत व्यक्त करतील. शहराच्या लोकप्रतिनिधींचे मतही विचारात घेतले जावे. हा निर्णय स्थानिक पातळीवर व्हावा. राज्य सरकारने हा निर्णय ठरवू नये, नगरकरांवर लादू नये. ही मागणी नगरमधून झालेली नाही. नगरचे नामांतर हे एका पक्षाचे धोरण असू शकत नाही. यासंदर्भात सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही विचारात घ्यावे लागेल. जिल्ह्याबाहेरून कोणी मत व्यक्त केले आणि तसा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटतील, असेही खासदार विखे यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा. राजकीय आरोप -प्रत्यारोपांच्या फैरीत विदर्भाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष नामांतर वा विभाजन कशासाठी ? ज्यांच्याकडे 'व्हिजन' नाही ते विभाजनाची मागणी करतात. गेल्या अडीच वर्षात (महाविकास आघाडी काळात) हा निर्णय का घेतला गेला नाही? ज्यांच्यावर मतदारसंघाच्या विकासाची जबाबदारी होती त्यांनी ती पार का पाडली नाही? जिल्हा विभाजन हे केवळ ठराविक लोकप्रतिनिधींच्याच मनात आहे. जिल्हा विभाजन हे भावी पिढीसाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची एकत्रित ताकद कमी होईल. ज्यांना आमची अडचण वाटते ते विभाजनाची मागणी करतात. परंतु आम्ही येथे कोणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आलेलो नाही. ज्यांना राजकीय स्वायत्तता हवी, त्यातून मनमानी कारभार करता यावा, अशी इच्छा आहे असेच विभाजनाची मागणी करतात, असा टोला खासदार विखे यांनी लगावला.
