नागपूर : २०१४ ते २०२४ या दरम्यान झालेल्या लोकसभेच्या तिन्ही निवडणुकीत पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना घसघशीत मताधिक्य देऊन त्यांचा विजय सुकर करणारे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कृष्णा खोपडे खरे तर मंत्रिपदाचे दावेदार. परंतु राज्यात दुसऱ्यांदा पक्ष सत्तेत येऊनही त्यांची मंत्रीपदाची संधी हुकली. त्यांना आता नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआईटी) विश्वस्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षासाठी दिलेल्या योगदानाची भरपाई विकास यंत्रणेवर विश्वस्तपद देऊन करण्यात आली आहे.
कधी काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या पूर्व नागपूरमध्ये काँग्रेसला पराभूत करून कृष्णा खोपडे २००९ ते २०२४ अशा विधानसभेच्या सलग चार निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. नगरसेवक ते आमदार असा त्यांचा राजकीय प्रवास. वस्त्यांमधील रस्त्यांपासून पासून तर शेकडो कोटींच्या मेगा प्रकल्पांपर्यत मतदारसंघात यावे म्हणून अतिशय जिकरीने सरकार दरबारी पाठपुरावा करणारा, बोलीभाषेने अत्यंत साधासुधा असणारा पण राजकारणात तेवढाच धुर्तपणा अंगी बाळगणारा हा नेता पक्षाचा निष्ठावान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा कट्टर समर्थक म्हणून ओळखला जातो.
मतदारसंघावर त्यांची मजबूत पकड आहे. त्याचा प्रत्यय २०१४ ते २०१४ या दरम्यान झालेल्या लोकसभेच्या तीन निवडणुकांमध्ये पक्षाला आला.या सर्व निवडणुकांमध्ये पक्षाचे उमेदवार नितीन गडकरी यांना त्यांनी त्यांच्या पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून सर्वाधिक मताधिक्य मिळवून दिले. विशेष म्हणजे भाजपच्या बालेकिल्ला असलेल्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर (हा देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ आहे) मतदारसंघापेक्षाही पूर्वमध्ये मताधिक्य अधिक होते. आणि सलग तीन निवडणुकांमध्ये कायम होते. याचे श्रेय या मतदारसंघात गडकरी यांनी राबवलेले केंद्र सरकारचे विकास प्रकल्प याला दिले जात असले तरी खोपडेंची सर्वसामान्यांशी जुळलेली नाळ हे त्यामागचे खरे कारण मानले जाते.
२०१४ चा अपवाद सोडला तर २०१९ आणि २०२४ या दोन्ही निवडणुका गडकरींची कसोटी पाहणाऱ्या होत्या. पण पूर्व नागपूर त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने गडकरींचा दिल्ली प्रवास सुकर झाला. त्यामुळेच खोपडे मंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. २०१४ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा ते मंत्री होणार अशी जोरात चर्चा होती, पण जिल्ह्यातून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडली. एका जिल्ह्यातून दोन मंत्रीपद नको म्हणून खोपडेंना महामंडळाचे अध्यक्षपद देऊ असे फडणवीस यांनी जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. तसे झाले नाही.
२०१९ मध्ये मविआ सरकार आले. २०२२ मध्ये फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले तेव्हा नागपूरमधून फक्त तेच मंत्री होते. २०२४ मध्ये पुन्हा फडुणवीस मुख्यमंत्री झाले. खोपडे सलग चौथ्यांदा आमदार झाल्याने त्यांच्या नावाची चर्चा मंत्रीपदासाठी होऊ लागली. पण यावेळी संधी हुकली. बावनकुळे पुन्हा मंत्री झाले. खोपडेंना दोनच दिवसांपूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्तपदी नियुक्त करण्यात आले. सामान्यत:सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या पदावर संधी दिली जाते. भाजपने चार वेळा निवडून आलेल्या आमदाराला नियुक्त त्यांच्या योगदानाची विश्वस्ताचे पद देऊन ‘भरपाई’ करण्यात आली आहे.
राजकीय वर्तुळात हा नियुक्तीचा निर्णय अनेकांना खटकला आहे. मोठं राजकीय योगदान देणाऱ्या आमदाराला कोणतेही निर्णायक प्रशासनिक पद न देता, केवळ सल्लागार भूमिकेत ठेवणं म्हणजे दुय्यम वागणूक असल्याची टीका भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळातही ऐकू येत आहे. खोपडे समर्थकांमध्ये यामुळे नाराजीचं वातावरण आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही याबाबत पक्षश्रेष्ठींना आपली अस्वस्थता कळवली असल्याची माहिती आहे. ‘काम आमदाराचं आणि श्रेय इतरांचं’ अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये रुजत असल्याचे दिसते.
राजकीय दृष्टिकोनातून काय अर्थ?
राजकारणात सत्तेच्या समीकरणांनुसार अनेक वेळा निष्ठावान कार्यकर्त्यांना दुय्यम स्थान दिलं जातं. खोपडेंच्या बाबतीतही हेच घडलं असल्याचं जाणकारांचे म्हणणं आहे. एनआयटीसारख्या संस्थेचे विश्वस्तपद हे निश्चितच महत्त्वाचं असलं, तरीही ते मंत्रीपदाच्या तुलनेत अल्प स्वरूपाचं आहे.आता हे पाहावं लागेल की कृष्णा खोपडे हे पक्षाच्या या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया देतात का, की पक्षनिष्ठा कायम ठेवत यापुढेही पक्षासाठीच कार्यरत राहतात.
