Sharad Pawar on Operation Sindoor : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा सूड घेण्यासाठी भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवित पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे अनेक अड्डे उद्ध्वस्त केले. या लष्करी मोहिमेनंतर पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे परदेशात पाठवली आहेत. पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धविरामानंतर लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी हे केंद्र सरकारला सातत्याने लक्ष्य करीत आहेत. यादरम्यान, इंडिया आघाडीतील काही प्रमुख नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यांच्या या मागणीशी शरद पवार हे सहमत नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
इंडिया आघाडीने पत्रात कोणकोणत्ते मुद्दे मांडले?
“पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला, तसेच पूंछ, उरी आणि राजौरी येथे झालेली सामान्य नागरिकांची हत्या, शस्त्रसंधीच्या घोषणा आणि यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर व परराष्ट्र धोरणावर होणारे परिणाम. यासारख्या घटनांमुळे देशासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारताची भूमिका जगासमोर मांडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आम्ही पाठिंबा दिला आहे”, असं इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रात म्हटलंय. “केंद्र सरकार परदेशात शिष्टमंडळे पाठवून ऑपरेशन सिंदूरबाबत माहिती देत आहे. परंतु, भारताच्या जनतेला आणि त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना याबाबत अजिबात माहिती देण्यात आलेली नाही. म्हणूनच, सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे परदेशातून परत आल्यानंतर लगेचच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी आमची मागणी आहे,” असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
पत्रावर कोणकोणत्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, कॉंग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. याशिवाय शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनीही या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. मंगळवारी राजधानी दिल्लीत इंडिया आघाडीतील पाच प्रमुख घटकपक्षातील नेत्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींना लिहिण्यात येणाऱ्या पत्रासंदर्भात तसेच विशेष अधिवेशनाची सामूहिक मागणी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आणखी वाचा : Operation Blue Star : ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ संदर्भातील ती पोस्ट भाजपाने डिलिट का केली?
अरविंद केजरीवाल व शरद पवारांचा बैठकीपासून दुरावा?
- दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने मात्र या बैठकीपासून दुरावा ठेवला. यासंदर्भात पंतप्रधानांना आपकडून स्वतंत्र पत्र पाठवलं जाईल, असं आम आदमी पार्टीच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.
- विशेष बाब म्हणजे, शरद पवार यांच्या पक्षानेही या पत्रावर स्वाक्षरी केली नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
- राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या विरोधकांच्या मागणीला शरद पवार यांचा पाठिंबा नाही.
- ते म्हणाले की, शरद पवार यांनी आधीच स्पष्टपणे सांगून टाकलंय की, अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा होऊ नये. त्यामुळेच आम्ही त्या पत्रावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतला.
- जर सुप्रिया सुळे (पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या) येथे असत्या, तर कदाचित आम्ही स्वाक्षरी केली असती. पण त्या सध्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून परदेशात गेलेल्या आहेत, असंही राष्ट्रवादीच्या नेत्याने स्पष्ट केलं.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत म्हणाले की, मुंबईला परतल्यानंतर मी यासंदर्भात शरद पवार यांच्याशी चर्चा करणार आहे. काँग्रेसमधील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, राहुल गांधींची इच्छा होती की हे पत्र इतर विरोधी पक्षांशी समन्वय साधून तयार करण्यात यावे. त्यासाठी त्यांनी अखिलेश यादव, अभिषेक बॅनर्जी, टी. आर. बालू आणि आदित्य ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर के. सी. वेणुगोपाल आणि गौरव गोगोई यांनी इतर काही पक्षांशी संपर्क साधला. अशाप्रकारे या पत्रावर विरोधीपक्षातील सर्वच नेत्यांबरोबर समन्वय साधून हे पत्र तयार करण्यात आले,” असे काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
इंडिया आघाडीचे नेते काय म्हणाले?
काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा म्हणाले, “पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला, भारतीय सैन्यदलाने राबविलेलं ऑपरेशन सिंदूरबद्दल, अमेरिकेने जाहीर केलेला युद्धविराम आणि पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकटं पाडण्यासाठी भारताने काय प्रयत्न केले याची माहिती सरकारने संसदेत द्यावी. आपण त्या प्रयत्नांमध्ये कितपत यशस्वी ठरलो, हेही स्पष्ट करावे.” समाजवादी पार्टीचे नेते रामगोपाल यादव यांनी असा आरोप केला की, “पाकिस्तानमधून येत असलेल्या दहशतवाद्यांविरोधात केंद्र सरकारने परदेशातील देशांना माहिती दिली असली तरी भारतातील जनतेला मात्र अंधारातच ठेवलं आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार म्हणाले की, “मागील महिन्यात लष्करी कारवाईदरम्यान भारताने किती लढाऊ विमाने गमावली गेली, याची मला चिंता नाही. ती नेमकी का गमावली गेली याची चिंता मला लागून आहे.
ऑपरेशन सिंदूरबाबत संरक्षणदल प्रमुखांनी काय सांगितलं?
भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत माहिती देताना संरक्षणदल प्रमुख अनिल चौहान यांनी शनिवारी सांगितलं, “पाकिस्ताननं भारतात दहशतवादी कारवाया करता कामा नये. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मागचा मूळ विचार पाकिस्तानमधून होणारा राज्य पुरस्कृत दहशतवाद थांबवणे हा होता. पाकिस्ताननं १० मे रोजी मध्यरात्री १ वाजता जाहीर केलं होतं की भारताला ४८ तासांत गुडघे टेकायला लावणार. त्यानंतर त्यांनी सीमेपलीकडून हल्ले चालू केले. त्यांनी हा वाद आणखी चिघळवला. भारतानं फक्त तिथल्या दहशतवादी तळांनाच लक्ष्य केलं होतं. पाकिस्ताननं ज्या लष्करी कारवाईसाठी ४८ तास सांगितले होते, ती मोहीम त्यांना अवघ्या ८ तासांत आटोपती घ्यावी लागली. त्यांनी लगेच फोन उचलला आणि शस्त्रविरामाची चर्चा केली.”
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर
दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली असतानाच केंद्र सरकारने यावर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर केली आहे. येत्या २१ जुलै ते १२ ऑगस्टदरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज, बुधवारी माध्यमांना यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीनं पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखांची शिफारस केल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं आहे. सरकारसाठी प्रत्येक अधिवेशन हे विशेषच असते. त्यामुळे या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवरही चर्चा केली जाईल. सर्वांनाच सोबत घेऊन आम्हाला हे अधिवेशन यशस्वी करायचे आहे. त्यासाठी आम्ही विरोधी पक्षांशीही संपर्क साधला आहे, असंही रिजिजू म्हणाले.
