सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मुंबई महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका अधिसूचित करून घेण्याचे आणि आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश म्हणजे केवळ न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही, तर राज्यातील स्थानिक पातळीवर लोकशाही कामकाजाची पुनर्रचना करण्याचा एक प्रयत्न आहे. असे असताना मुंबई महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित राहण्यामागे राजकीय गणिते, कायदेशीर अडथळे व प्रशासकीय त्रुटी असा एक चक्रव्यूहच आहे. त्याचा परिणाम केवळ राजकीय स्थितीवरच नाही, तर महाराष्ट्राच्या तळागाळातील विकासावरही झाला आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित का?
महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, ठाणे व नागपूर या महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास विलंब झाला आहे. त्यामागे कायदेशीर अस्पष्टता आणि राजकीय नाराजी असल्याचे आढळून येते. सर्वोच्च न्यायालयाचा २००२ चा निकाल हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यामध्ये राज्याने प्रायोगिक तत्त्वावर आधारित माहिती गोळा केल्यानंतरच ओबीसी कोट्याचा समावेश करणे अनिवार्य केले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला मागासवर्गीय आयोगाला व्यापक अहवाल सादर करेपर्यंत निवडणुका थांबवाव्या लागल्या. असे असतानाही आयोगाने त्यांनी गोळा केलेली माहिती सादर केल्यानंतरही निवडणुका अद्याप झाल्याच नाहीत. नंतरच्या सरकारने आधी महाविकास आघाडी आणि आता आताचे भाजपा-शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार निवडणुकांबाबत हालचाल करताना दिसत नाही. वॉर्डच्या सीमा पुन्हा पुनर्निधारित करण्यात आणि आरक्षण यादी अंतिम करण्यात या सरकारांनी हात मागे घेतल्याचे दिसून आले. अनेक निरीक्षकांच्या मते, याला राजकीय नाराजीच कारणीभूत असल्याचे दिसते. दोन्ही आघाड्यांना महत्त्वाच्या महानगरपालिका संस्था हातून जाण्याची भीती आहे. ही भीती प्रामुख्याने शहरी भागात आहे, जिथे २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मतदारांच्या मतांमध्ये फरक पडला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय चित्रावर परिणाम
बहुतेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा सध्या प्रशासकांद्वारे चालवल्या जात आहेत. प्रामुख्याने अधिकारी, निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्याशिवायही त्या चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे लोक त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधींपासून दुरावल्याने एकूणच प्रतिनिधींची जबाबदारीही कमी झाली आहे. याकडे राजकीय दृष्ट्या पाहिले, तर सर्व प्रमुख पक्षांना म्हणजेच भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेस यांना विस्तारित प्रचारस्थितीत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. या मिळालेल्या वाढीव वेळेचा वापर पक्षांनी मतदार आधार मजबूत करणे, पुन्हा युती करणे आणि कहाणी बदलणे यांसाठी केला आहे. बीएमसीमध्ये शिवसेना (उबाठा) आणि शिंदे सेना यांच्यातील लढाई प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून पाहिली जाते. या विलंबाचा फायदा विशेषत:सत्ताधारी पक्षांनाही झाला आहे. त्यांनी निवडणुका टाळून, प्रशासन, महागाई किंवा नागरी समस्यांवरील सार्वजनिक तक्रारींमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही तत्काळ निवडणूक प्रतिक्रियेपासून दूर राहून काम केले आहे.
याव्यतिरिक्त राजकीय संदिग्धतेमुळे मतदारांमध्ये वाढत्या प्रमाणात संशय निर्माण झाला आहे. राजकीय निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी पक्ष निवडणुका टाळत आहेत, अशी धारणा झाल्याने लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता ढासळली जात आहे. त्यामुळे सत्तेच्या राजकारणासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकल्या जात आहेत, असे लोकांना वाटू लागले आहे.
विकास आणि नागरी प्रशासनावर परिणाम
निवडणुका प्रलंबित राहिल्याने कदाचित सर्वांत स्पष्ट परिणाम दैनंदिन कारभारावर दिसून येतो. प्रशासकांच्या हाती कारभार असल्याने स्थानिक संस्था मोठ्या प्रमाणात कामकाजामध्ये बदलल्या आहेत. प्रमुख पायाभूत सुविधांचे निर्णय, अर्थसंकल्पीय मंजुरी व कल्याणकारी योजनांमध्ये दिरंगाई होत आहे. रस्तेदुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन किंवा शहरी विकास योजना असे राजकीय देखरेख आणि सार्वजनिक अभिप्राय आवश्यक असलेले प्रकल्प बहुतांशी रखडलेले राहतात. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी गरजा मोठ्या प्रमाणात बदलतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांच्या संवादाचा पहिला केंद्रबिंदू असतात. त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे तक्रार निवारणात विलंब, निधीवाटपात पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत व जल जीवन योजना यांसारख्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी ढिसाळपणे झाली आहे.
बीएमसी निवडणुका का महत्त्वाच्या?
सध्या बीएमसी म्हणजे मुंबई महापालिका न्यायालयीन दबावाखाली आहे. ही आशियातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका आहे. तिचे वार्षिक बजेट भारतातील इतर राज्यांपेक्षाही जास्त आहे. बीएमसीचे नियंत्रण हे फक्त नागरी प्रशासनाबद्दल नाही, तर ते राजकीय वैधता आणि आर्थिक वजनाबद्दलही आहे. अनेक दशकांपासून बीएमसी हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. हा बालेकिल्ला त्यांचा प्रमुख निधी स्रोत होता.
दरम्यान, २०२२ च्या शिवसेनेत फूट पडल्याने समीकरण पूर्णपणे बदलून गेले. आगामी बीएमसी निवडणुकीमध्ये आपली ओळख परत मिळवण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) करेल.
तसेच शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गट राज्याच्या आर्थिक राजधानीत राजकीय समर्पकता सिद्ध करायचा प्रयत्न करील. भाजपा बीएमसीला त्यांचे शहरी वर्चस्व वाढवण्यासाठी आणि राज्य, तसेच महानगरपालिकेच्या सहकार्याने त्यांचे डबल-इंजिन प्रशासन मॉडेल लागू करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे.
बीएमसी जिंकणे हे प्रतीकात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर जनमतासाठी ही एक अग्निपरीक्षा असेल. कारण- महायुतीने मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड करून विजय मिळवला आहे, असे महाविकास आघाडीचे मत आहे. तसेच मुंबईकर बीएमसी निवडणुकीत बंडखोर शिंदे गटाला पाठिंबा देणार की उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ राहणार हे दाखवून देतील. भाजपाची शहरी रणनीती त्यांना बीएमसीचे सिंहासन मिळवून देण्यासाठी उपयोगी ठरेल का हेही या निवडणुकीत पाहायला मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांना राज्य किंवा राष्ट्रीय निवडणुकांप्रमाणेच तत्परतेने हाताळले गेले पाहिजे. भारतातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला त्याच्या स्थानिक संस्थांना आणखी क्षीण होऊ देणे परवडणारे नाही.
