कोल्हापूर : ऊस दराचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनांकडून सुरू आहे. त्यापूर्वी सोयाबीन हमीभावाचा मुद्दा घेऊन राजकीय फड तापवण्याच्या हालचाली राजकीय नेते, शेतकरी संघटनांकडून होत असून यातून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती पाहायला मिळत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी सोयाबीन दराच्या मुद्द्यावरून महायुतीला फटका बसला होता. हा संदर्भ लक्षात घेऊन आता आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या ऐरणीवर येऊ लागला आहे. सध्या सोयाबीनला बाजारात मिळत असलेल्या मातीमोल भावामुळे शेतकऱ्यांचा मशागत खर्चसुद्धा वसूल होत नसताना व्यापारी कवडीमोल भावाने तो खरेदी करत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सोयाबीन दर खरेदीसाठी प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी अमरावती ते नागपूर असा लॉंग मार्च आयोजित केला आहे. किसान सभा, विरोधी नेत्यांनीही दरासाठी कंबर कसली आहे. सोयाबीन उत्पादनात देशात मध्य प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्राचे स्थान आहे. मार्च महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या हमीभावामध्ये वाढ केली होती. त्यामध्ये सोयाबीनच्या दरात गतवर्षीपेक्षा प्रतिक्विंटल ४८६८ रुपये वरून ५३२८ प्रति क्विंटल म्हणजे ४६० रुपये इतकी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. पण तो अतिवृष्टीच्या पावसात वाहून गेला. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या सर्वच भागात सोयाबीन पिकाला जबर फटका बसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे.
सध्या राज्यात सोयाबीनला प्रति क्विंटल सरासरी चार हजार रुपये दर काही तुरळक केंद्रामध्ये मिळत आहे. तर अन्यत्र त्याहीपेक्षा कमी दर मिळत आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनची विक्री होत आहे. खासगी बाजारात शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाची उत्पादकता घटली आहे. त्यातच हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी किंमत मिळू लागल्या असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आणि दिवाळी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांची ही आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शेतकरी नेत्यांनी या प्रश्नावर आवाज उठवण्याची तयारी केली आहे.
शेतकऱ्यांना सोयाबीन प्रति क्विंटल ३७०० रुपयात विकावे लागत आहे. राज्य सरकारने तातडीने राज्यभर प्रत्येक बाजार समितीत सोयाबीन हमी भाव खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे, ‘ अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केली आहे. तर, दिवाळीपूर्वी शासकीय खरेदी सोयाबीन केंद्र सुरू न केल्यास शेतकऱ्यांसमवेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू; असा इशारा खासदार बळवंत वानखडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या आठवड्यामध्ये बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर सोयाबीन सह अन्य मुद्द्यावर रास्ता रोको करण्यात आला होते. शासनाचा निषेध म्हणून सोयाबीन जाळण्यात आले होते. आता २८ ऑक्टोबरला नागपूरला चारही बाजूंनी घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. पंजाब मधील शेतकऱ्यांनी दिल्लीला चोहोबाजूंनी घेरले होते. त्याच पद्धतीने आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून त्यात राजू शेट्टीही उतरणार आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या गुरुवारी झालेल्या ऊस परिषदेमध्ये राजू शेट्टी यांनी सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने केंद्र व राज्य सरकारवर सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले. ‘ यावर्षी राज्यात सोयाबीनच्या पिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या दर वाढणार आहे. शेतकऱ्यांनी ते विकण्याची घाई करू नये. हमीभावाप्रमाणे खरेदी केली जावी यासाठी तीव्र लढा उभारणार आहे, ‘ अशा शब्दात त्यांनी निर्धार व्यक्त केला. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या अमरावती ते नागपूर लॉंग मार्च मध्ये स्वतः सहभागी होणार आहे. शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन शेट्टी यांनी केले. हमीभावाने सोयाबीन खरेदी होणार नसेल तर पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्या. त्यातूनही केंद्र सुरू केले नाहीत तर अशांना धडा शिकवला जाईल , असा परखड इशाराशेट्टी यांनी दिला आहे.
या माध्यमातून एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देत असताना दुसरीकडे सोयाबीन प्रश्नावरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडून महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत शेतकरी प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचे डावपेच दिसत आहे.
