Manipur violence Latest News : मे २०२३ मध्ये हिंसाचार झाल्यानंतर मणिपूरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून थोडीफार शांतता होती. म्हणजे कुठे जाळपोळ व दगडफेकीच्या तसेच कुणी ठार झाल्याच्या बातम्या तरी समोर येत नव्हत्या. मात्र, ही शांतता मागील काही आठवड्यांपासून भंगली असल्याचं दिसून येत आहे. मैतई समाजाची संघटना असलेल्या ‘अराम्बाई टेंगल’च्या नेत्याला अटक झाल्यानंतर आणि इतर काही सदस्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर राज्यात पुन्हा हिंसक आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान, मणिपूरला अशांत करण्याचा कोण प्रयत्न करतंय? असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत. यापार्श्वभूमीवर सीमा सुरक्षा दलाचे निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक संजीव कृष्ण सूद यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहिला आहे, त्यात सूद यांनी नेमकं काय म्हटलंय? ते जाणून घेऊ…
मणिपूरमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित विविध गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून रविवारी इम्फाळ विमानतळावर अराम्बाई टेंगल संघटनेच्या कन्नन सिंग या आरोपीला अटक करण्यात आली. नंतर त्याला गुवाहाटी येथे नेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मणिपूरमधील संघर्षाशी संबंधित खटले गुवाहाटीत चालवले जात आहेत. कन्नन सिंग हा मणिपूर पोलिसांच्या कमांडो युनिटमधील निलंबित हेड कॉन्स्टेबल असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्यावर आदिवासी अल्पसंख्याकांविरोधात गंभीर गुन्हे केल्याचा आरोप आहे. या अटकेनंतर मणिपूरमध्ये अस्थैर्याची स्थिती निर्माण झाली असून, पुन्हा हिंसाचार उसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसक आंदोलन का सुरू झालं?
- मैतई समाजाची संघटना असलेल्या नेत्याला अटक झाल्यानंतर मणिपूरमध्ये हिंसक आंदोलनाला सुरुवात झाली.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मणिपूर हिंसाचार प्रकरणांची चौकशी करीत आहेत.
- सीबीआयने हिंसाचार प्रकरणात कानन सिंग यांना अटक केल्यानंतर इम्फाळ खोऱ्यात मैतई समाजाने हिंसक आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
- मैतई नेत्याच्या सुटकेची मागणी करीत आंदोलकांनी क्वाकेइथेल आणि अरिपोकमध्ये रस्त्यांवर टायर आणि जुने फर्निचर जाळल्याचं दिसून आलं आहे.
- इम्फाळ शहरात विविध भागांत पोलीस व सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांशी आंदोलकांची झटापट झाल्याचं पाहायला मिळालं.
- इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील खुराई लामलोंग येथे जमावाने एका बसला आगही लावल्याची घटना घडली.

मणिपूरमधील इंटरनेटसेवा बंद
दरम्यान, हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आत्मदहनाच्या धमक्या व संपूर्ण बंदची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने परिस्थिती गांभीर्याने घेतली आहे. राज्यात निदर्शक रस्त्यावर उतरू नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले असून, सर्व इंटरनेट सेवांवर पाच दिवसांची बंदी घालण्यात आली आहे. अराम्बाई टेंगल ही संघटना भाजपाचे खासदार आणि मणिपूरचे अधिराज्यकुमार लेशेम्बा सनाजाओबा यांनी २०२० च्या सुमारास सामाजिक-धार्मिक गट म्हणून स्थापन केली होती. मात्र, काही वर्षांतच ही संघटना एक सशस्त्र मिलिशिया गटात रूपांतरित झाली असून, उघडपणे शस्त्रांचे प्रदर्शन, हिंसाचार आणि खंडणीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे अनेक ठिकाणी नोंदवले गेले आहेत.
आणखी वाचा : दिल्लीतील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी केजरीवालांची रणनीती काय?
काँग्रेसच्या नेत्यांनी काय आरोप केले होते?
अराम्बाई टेंगल या संघटनेच्या हिंसक कारवायांचा उल्लेख काँग्रेस ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी देखील केला होता. मणिपूर प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के. मेघचंद्र यांना इंफाळच्या कांगला किल्ल्यात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अमानुष मारहाण केली होती. हा प्रकार एका बैठकीत घडला, जिथे अराम्बाई टेंगल संघटनेने अनेक आमदारांना बोलावले होते. अशा प्रकारे अनेक पोलिसांनाही मारहाण झाल्याचे आरोप आहेत.
अराम्बाई टेंगल संघटनेवर शस्त्रे लुटल्याचा आरोप
अराम्बाई टेंगल (AT) या संघटनेला सध्या मणिपूरमधील मैतई बहुसंख्यांक समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळतो आहे. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे, मणिपूरच्या भौगोलिक अखंडतेचे संरक्षण करणार असल्याचं त्यांनी दिलेलं कथित आश्वासन असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे आश्वासन देऊन संघटनेनं त्यांची राज्यात सक्रिय उपस्थिती दर्शवली आहे. मात्र, दुसरीकडे, या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर मणिपूर रायफल्स आणि इंडिया रिझर्व्ह बटालियनच्या शस्त्रागारांमधून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा लुटल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
मणिपूरमधील हिंसाचाराची कारणे कोणती?
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी राज्यातील सर्व समुदायांतील नागरिकांना ही लुटलेली शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन केले होते, तरीही अनेक बंदुका, रायफल्स आणि गोळ्यांचा साठा अद्याप परत करण्यात आलेला नाही. यामुळे ही शस्त्रे अजूनही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांपर्यंत आणि दंगेखोरांपर्यंत पोहोचलेली आहेत. परिणामी, राज्यात हिंसाचाराची मालिका थांबण्याऐवजी सुरूच आहे, असं सीमा सुरक्षा दलाचे निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक संजीव कृष्ण सूद यांनी म्हटलं आहे.
ते म्हणाले की, अराम्बाई टेंगल या संघटनेचा राज्यातील प्रभाव किती प्रबळ आहे, हे यावरून स्पष्ट दिसून येते. त्यांनी शस्त्रास्त्रे परत करण्याच्या अंतिम मुदतीच्या आदल्या दिवशी थेट राज्यपालांची भेट घेतली आणि स्वतःच्या मागण्यांचं निवेदन सादर केलं. या संघटनेला मिळालेलं हे विशेष राजकीय स्थान लक्षवेधी ठरतं.
संजीव कृष्ण सूद काय म्हणाले?
“मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत विविध जातीय समुदायांतील उग्रवादी आणि फुटीरतावादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यात सतत सुरू असलेल्या बंडखोरीविरोधी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर हे आवश्यकही होतं. मात्र, अनेक ठोस पुरावे असूनही ‘अराम्बाई टेंगल’वर अद्यापही बंदी घालण्यात आलेली नाही, ही बाब आश्चर्यचकित करणारी आहे, अशी चिंता संजीव कृष्ण सूद यांनी व्यक्त केली आहे.
मैतेई आणि कुकी समुदायात वैरभाव
मणिपूरमधील ही परिस्थिती प्रशासकीय आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांसमोर मोठं आव्हान उभं करत असून, कायद्याचे राज्य आणि सामाजिक समरसतेसाठी ही एक गंभीर अडचण ठरत आहे, असंही सीमा सुरक्षा दलाचे निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक संजीव कृष्ण सूद यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, मणिपूरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू असली तरी, इथल्या मैतेई आणि कुकी या समुदायांमध्ये असलेला वैरभाव आणि तणाव निवळण्याची शक्यता अद्यापही दूरच आहे.
“मणिपूरमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर”
मणिपूरमधील परिस्थिती सध्या अत्यंत गंभीर होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने राज्यातील मूलभूत संरचनात्मक समस्यांकडे वेळेवर लक्ष न दिल्यामुळे अमूल्य वेळ वाया गेला आहे. राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतरच शांततेसाठी काही ठोस पावले उचलण्यात आली, पण ही उपाययोजना पुरेशी नाही, नसल्याचं संजीव कृष्ण सूद यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : लोकसभेतील अपयशानंतर भाजपाने कसं केलं पुनरागमन?
“मणिपूरमध्ये केव्हाही हिंसाचार उफाळू शकतो”
जोपर्यंत अराम्बाई टेंगल यांसारख्या खुलेआम हिंसा करणाऱ्या संघटनेवर अंकुश ठेवला जात नाही, तोपर्यंत मणिपूर शांत होणार नाही, असंही सूद यांनी त्यांच्या लेखामध्ये म्हटलं आहे. सुरक्षा दलांना सक्रियपणे काम करण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. लुटलेली शस्त्रे आणि दारुगोळा शक्य तितक्या लवकर शस्त्रागारात परत आणले गेले पाहिजेत. अन्यथा, पुन्हा केव्हाही हिंसाचार उफाळू शकतो, अशी चिंताही सूद यांनी व्यक्त केली आहे.
“मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवावी”
मणिपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. सर्व समुदायांचा विश्वास मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. आवश्यक असल्यास, राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवावी. हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर पक्षपात न करता, भीती न बाळगता कठोर कारवाई केली जावी. राज्य प्रशासनाने जमावाच्या दबावापुढे न झुकता कायद्याच्या चौकटीत काम करणे अत्यावश्यक आहे, असा सल्ला सूद यांनी दिला आहे. ते म्हणाले की, मणिपूरमधील दोन वर्षांच्या संघर्षात जवळपास २५० लोकांचे प्राण गेले आहेत. आजही हजारो लोक राज्यातील मदत छावण्यांमध्ये दयनीय परिस्थितीत राहत आहेत.