26 February 2021

News Flash

१५ हजार सहकारी संस्थांचेच लेखापरीक्षण पूर्ण

राज्य सरकारकडून डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यात दीड लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी के वळ १५ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

दरम्यान, गेल्या आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षणानंतर ६७ संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८०९ कोटी ३० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

ग्रामीण पतपुरवठा आणि कृषी औद्योगिक अर्थकारणात सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. यामध्ये ग्रामीण वित्त आणि प्राथमिक कृषी स्तरावरील संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, गृहनिर्माण सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्यासह सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाशी संबंधित असून त्यांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण करण्यात येते. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये करोनामुळे लेखापरीक्षण करण्यात अडचणी आल्या आहेत.

चालू वर्षी सप्टेंबरअखेर १५ हजार संस्थांचे (१५ टक्के) लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित संस्थांनी येत्या १० ऑक्टोबपर्यंत ताळेबंद सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, तर डिसेंबरअखेपर्यंत सर्व संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत राज्यातील एक लाख ६० हजार ९०८ संस्थांपैकी एक लाख १७ हजार ४३० संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ४३ हजार ४७८ संस्थांचे लेखापरीक्षण रखडले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक, पुणे आणि मुंबईतील सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांनी आर्थिक वर्षांचा ताळेबंद न ठेवणे, लेखापरीक्षणाला टाळाटाळ करणे अशी विविध कारणे समोर आली असून संबंधित संस्थांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच कारवाई करण्याचे आदेशही सहकार विभागाने दिले आहेत.

तब्बल ८०९ कोटी रुपयांचा दंड

पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेने १५३ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार के ल्याचे लेखापरीक्षणात समोर आले आहे. या बँके च्या संस्थाचालक आणि सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच रायगड जिल्ह्य़ातील कर्नाळा अर्बन बँके त ५१२ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लेखापरीक्षण के ल्यानंतर आर्थिक ताळेबंद न लागणे, व्यवहारात अचूकता नसणे अशा ६७ संस्था समोर आल्या असून त्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच ८०९ कोटी ३० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून वैयक्तिरित्या ७१४ सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2020 12:22 am

Web Title: audit of only 15 thousand co operative societies completed abn 97
Next Stories
1 पावसाच्या तडाख्यामुळे यंदा गूळदर चढे
2 पक्षी जगताच्या रंजक माहितीचा खजिना
3 ‘ही आमची संस्कृती नाही,’ त्या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटील यांचं उत्तर
Just Now!
X