06 July 2020

News Flash

महापालिकेतील सर्व टीडीआर प्रकरणांची सखोल चौकशी करा

पुणे महापालिकेतील विधी विभागात अनेक बेकायदेशीर कामे केली जात असून या संपूर्ण विभागाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी झाल्यास टीडीआर तसेच जमिनींचे कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे बाहेर येतील.

| July 18, 2014 02:45 am

टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेत पुणे महापालिकेतील विधी विभागात अनेक बेकायदेशीर कामे केली जात असून या संपूर्ण विभागाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी झाल्यास टीडीआर तसेच जमिनींचे कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे बाहेर येतील, असे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले आहे. बेकायदेशीर रीत्या मंजूर करण्यात आलेल्या टीडीआरची काही प्रकरणेही आयुक्तांच्या माहितीसाठी सादर करण्यात आली आहेत.
महापालिकेच्या विधी खात्याबाबत विविध लेखी आक्षेप घेणारे हे निवेदन प्रदेश काँग्रेसचे सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी दिले असून त्यासंबंधीची माहिती त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. विधी विभागाच्या कारभारामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे, महापालिकेचे वकील ठरलेल्या दिनांकाला न्यायालयात उपस्थित न राहणे, तरीही त्यांना लाखो रुपये मानधनापोटी देणे, टीडीआरच्या प्रकरणांची योग्य शहानिशा न करता तसेच अन्य खात्यांनी प्रतिकूल अभिप्राय दिलेले असतानाही टीडीआर मंजूर करणे, इतर खात्यांनी गंभीर चुका लक्षात आणून दिल्यानंतरही टीडीआर देणे, महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेकडून वकील न नेमणे असे अनेक गैरप्रकार या विभागाकडून सुरू आहेत. या सर्व संशयास्पद प्रकरणांची अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी बालगुडे यांनी केली आहे.
आपणाकडे सादर करण्यात आलेली सर्व प्रकरणे दक्षता विभागाला माहिती असून कोणाच्याही दबावाला न जुमानता विधी विभागाची आणि या विभागाच्या प्रमुखांची चौकशी करावी, अशीही विनंती आयुक्तांना करण्यात आली आहे. पुणेकरांनी कराच्या रूपाने दिलेला पैसा वाया जाता कामा नये, ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे विधी विभागाची चौकशी झाल्यास मोठे घोटाळे बाहेर येतील तसेच टीडीआरचेही गैरप्रकार बाहेर येतील, असे बालगुडे यांनी सांगितले.
शेतकी महाविद्यालयाचा टीडीआर थांबवला
शेतकी महाविद्यालयाच्या नऊ एकर जागेवर पीएमपीसाठी आरक्षण होते. त्या जागेचा टीडीआर निघावा यासाठी महसूल आणि महापालिकेच्या विधी विभागाने झपाटय़ाने कामे केली असून त्यासाठीच्या अनेक आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न करताच टीडीआर द्यायला मंजुरी असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला आहे. अनेक बाबींची कायदेशीर शहानिशा न करताच हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला, तरी त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येत असल्याचे लक्षात येताच आता या प्रकरणाला महापालिकेकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 18, 2014 2:45 am

Web Title: pmc tdr illegal work enquiry
टॅग Pmc
Next Stories
1 खाद्यतेलासाठी नवीनच डबे वापरण्याच्या कायद्याचा कष्टक ऱ्यांना फटका
2 शहरासाठी लवासा धरणातील पाणी ताब्यात घ्या – स्वयंसेवी संस्थांची मागणी
3 विद्यार्थी पहिलीचे..- सकाळी पाच ते संध्याकाळी पाच शिक्षणासाठी घराबाहेर !
Just Now!
X