भाडेतत्त्वावरील सायकल योजनेवरून दोन विसंगत चित्रे पुढे आली. स्मार्ट सिटीअंतर्गत भाडेतत्त्वावरील सायकल योजनेला पुणेकरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. तर दुसऱ्या बाजूला अशीच योजना आखण्यासाठी त्याचे धोरण ठरविताना लोकप्रतिनिधींचे बेगडी प्रेम दिसले. योजनेवर साधक-बाधक चर्चा करण्याऐवजी राजकीय पोळी भाजण्याची आणि सभागृहाबाहेरच बोलण्याची परंपरा विरोधकांनी जपली. त्यामुळे मंजुरी मिळूनही ही योजना वादात सापडली. शहरातील खासगी वाहनांची संख्या वाढत आहे. या संख्येत दररोज वाढ होत असून खासगी वाहनांची संख्या पस्तीस लाखांच्याही पुढे गेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक वाहतुकीची यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसल्यामुळे वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध योजनांची चर्चा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. अगदी जलवाहतुकीपासून मेट्रोपर्यंतचे विविध पर्यायही त्यानिमित्ताने पुढे आले. तसाच भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना या पर्यायाचाही गांभीर्याने विचार सुरू झाला. ‘सायकलींचे शहर’ ही पुण्याची ओळख पुन्हा निर्माण करण्यासाठी तसे प्रस्तावही देण्यात आले. पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी त्याची अंमलबाजवणी होऊच शकली नाही. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात आणि केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर देशातील निवडक शहरांसाठी स्मार्ट सिटी योजनेची अंमलबाजवणी सुरू झाली. मोठमोठय़ा शहरातील वाहतुकीचे प्रश्न सोडविणे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, जीवनमान उंचाविणे अशा विविध मुद्दय़ांचा विचार करून वाहतुकीचे सर्वंकष धोरण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आणि महापालिकेनेही भाडेतत्त्वावरील सायकल योजनेच्या अंमलबजावणीचे सूतोवाच केले. गेले कित्येक महिने या योजनेचे धोरण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर चर्चा, बैठका सुरू होत्या. अखेर त्याचे धोरणही करण्यात आले. पण धोरणाला मान्यता देताना या योजनेत कोणत्याही त्रुटी राहू नये किंवा त्याची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, हीच खेदाची बाब आहे. त्याउलट पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या ठरणाऱ्या या विषयावर राजकीय नौटंकीच पहावी लागली. सभागृहातच या विषयावर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी नको ती मागणी करून सभा तहकुबी करण्यासाठी प्रयत्न झाले. या योजनेला विरोध नाही, असे वरकरणी विरोधी पक्षाकडून दाखविण्यात आले खरे पण चुकीच्या मागण्या करून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून गोंधळ घालण्यात आला. मुळातच सायकलचा आराखडा करताना प्रशासनाकडून बारा हजारपेक्षा अधिक नागरिकांशी चर्चा करण्यात आली होती. काही व्यावसायिक, सायकल विक्रेते, सायकलस्वार, विविध कार्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांशी सातत्याने चर्चा करून हा आराखडा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सायकल धोरणाला मान्यतेसाठीचे धोरण सभागृहात निश्चित होणार होते. पण सायकल मार्गाची दुरवस्था, त्यावर होणारी उधळपट्टी असे मुद्दे उपस्थित करीत या महत्त्वाकांक्षी योजनाच हाणून पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी अगदी थेट सायकल सभागृहात आणून सभागृहाची प्रतिष्ठाही धुळीला मिळविण्याचा प्रकार राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केला. गोंधळातच धोरणाला मान्यता मिळाल्यानंतर सभागृहाबाहेर मात्र आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या. खास सभेत मान्य केलेला प्रस्ताव हे बेकायदा आहे इथपासून चुकीच्या प्रस्तावामुळे पुणेकरांचे नुकसान होईल, इथपर्यंत हे आरोप झाले. महापालिकेच्या सायकल योजनेचे धोरण ठरत असताना दुसरीकडे मात्र स्मार्ट सिटी योजनेची सायकल कागदावरही नव्हती. मात्र काही दिवसांतच स्मार्ट सिटीने त्यांची ‘सायकल’ पुढे दामटली आणि अगदी त्याचे उद्घाटनही करण्यात आले. काही खासगी संस्थांच्या सहकार्याने ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध परिसरात सुरू झाली आणि पहाता पहाता पाच दिवसांतच या योजनेचा बोलबाला झाला. विद्यार्थ्यांमध्ये ही योजना लोकप्रिय ठरल्याचे दिसू लागले. अत्याधुनिक तंत्रत्रज्ञानाने सज्ज असलेली आणि नाममात्र दरात सुरू झालेल्या या योजनेला दिवसेंदिवस केवळ वाढता प्रतिसाद मिळाला नाही तर खडकी, पुणे कॅन्टोन्मेंट, कृषी महाविद्यालय, हिंगणे येथील कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, मगरपट्टा येथेही ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. यातूनच सायकल योजना पुणेकरांच्या किती जिव्हाळ्याची ठरत आहे, हे देखील स्पष्ट झाले. मात्र या कोणत्याही बाबींचा ठोस विचार न करता केवळ राजकीय स्टंटबाजी करण्यासाठीच नको नको ते प्रकार सभागृहात करण्यात आले. त्यामुळे अगदी मानदंड पळविणे, महापौरांच्या आसनापुढे येऊन घोषणाबाजी करण्याच्या नादात नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन आणि योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची संधी मात्र त्यांनी गमावली. त्यामुळेच त्यानंतर एकमेकांवर बिनबुडाचे आरोप सभागृहाबाहेर सुरू झाल्याचे दिसून आले. महापालिकेची सायकल योजना हा विषय काही कार्यपत्रिकेवर एकदम आला नाही. धोरण तयार करताना राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा झाली होती. स्थायी समितीमध्येही त्यावर चर्चा करून त्याला मान्यता देण्यात आल्यानंतर या योजनेला मान्यता देण्यासाठी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या योजनेसाठी आग्रह असल्याचे सांगितले जात असले तरी मुळातच भाडेकरारावरील सायकल योजना ही काळाची आणि बदलती वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेऊन महत्त्वाची आहे. तीन वर्षांत एक लाख सायकलींचे उद्दिष्ट यासाठी ठेवण्यात आले असून विविध कंपन्या आणि संस्थांकडूनच ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. महापालिकेला त्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही. कंपनीच सायकलींची खरेदी करून महापालिकेने केलेल्या सायकल मार्गावर त्या चालविण्यात येणार आहे. या परिस्थितीत सायकल योजनेचे सादरीकरण आणि सायकल मार्गाची दुरुस्ती या मुद्दय़ांवर या योजनेला खो घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे बेगडी प्रेमच या योजनेच्या निमित्ताने पुणेकरांना दिसून आले. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटीमध्ये कशा पद्धतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे, त्याचा अभ्यास करूनच महापालिकेला त्यांची सायकल योजना मार्गी लावावी लागणार आहे. यात नाहक वेळ गेल्यास चांगला असूनही हा प्रस्ताव मागे पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
