News Flash

‘कामगारांना देशोधडीस लावणारे उद्योग बंद करावेत’

वेगवेगळ्या पक्षांच्या कामगार संघटना सभासद संख्या वाढविण्यासाठी नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे घेत कामगारांना देशोधडीस लावत आहेत.

| April 13, 2015 03:30 am

वेगवेगळ्या पक्षांच्या कामगार संघटना सभासद संख्या वाढविण्यासाठी नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे घेत कामगारांना देशोधडीस लावत आहेत. ज्यांच्याकडून पैसे घेतले अशा कामगारांना ‘प्रतीक्षा यादी’वर (वेटिंग लिस्ट) ठेवून पगार सुरू करीत आहेत. काही राजकीय पक्षांचा हा धंदा झाला असून गरिबांच्या पोटाशी आणि भावनेशी खेळण्याचे हे उद्योग बंद करावेत, असा इशारा कामागरमंत्री प्रकाश मेहता यांनी रविवारी दिला. कामगाराला केंद्रस्थानी ठेवून राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशच्या २१ व्या त्रवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन प्रकाश मेहता यांच्या हस्ते झाले. भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री के. सी. मिश्रा, मनुष्यबळ विकास विभागाचे प्रभारी उदयराव पटवर्धन, पश्चिम क्षेत्र संघटनमंत्री रामदौर सिंग, प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर बाणासुरे, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांत धुमाळ, आमदार विजय काळे आणि मेधा कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होत्या.
राज्य सरकार आणि भारतीय मजदूर संघाच्या विचारांमध्ये कोणताही फरक नाही, असे सांगून प्रकाश मेहता म्हणाले, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील कामगार चळवळ वेगळी आहे. त्यामुळे त्या राज्यांनी स्वीकारलेले कामगार कायद्यातील बदल राज्यामध्ये जसेच्या तसे लागू करता येणार नाहीत. कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने स्थापन केलेली समिती ही काही अंतिम नाही. याखेरीज उद्योग आणि कामगारांचे प्रतिनिधी व विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली त्रिस्तरीय समिती नियुक्त करून कामगार कायद्यामध्ये बदल स्वीकारण्यात येणार आहेत.
उद्योगामध्ये राज्य काहीसे मागे पडले ते कामगारांमुळे नाही, अशीच सरकारची धारणा आहे. वीज, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याखेरीज उद्योग वाढणार नाहीत. रोजगार वाढण्यासाठी उद्योग आले पाहिजेत. उद्योग आणि कामगार ही एकाच रथाची दोन चाके आहेत. कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करताना ते कालानुरूप असावे यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे एकमत आहे. असंघटित कामगार, सुरक्षारक्षक मंडळ, माथाडी मंडळ, घरेलू कामगार मंडळ, इमारत कंत्राटी कामगार या मंडळांवरील नियुक्तया दोन महिन्यांमध्ये केल्या जातील. कंत्राटी कामगाराच्या कामाची रूपरेषा निश्चित केली असून अनेक वर्षे कामगारांना कंत्राटी ठेवून चालणार नाही, असेही त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असल्याचेही प्रकाश मेहता यांनी सांगितले.
प्रभाकर बाणासुरे यांनी प्रास्ताविकामध्ये कामगारांपुढील संकटांची माहिती दिली आणि विविध मागण्यांच्या पूर्ततेची अपेक्षा बोलून दाखविली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2015 3:30 am

Web Title: workers union waiting list political party prakash mehta
Next Stories
1 मराठवाडा व विदर्भात आणखी दोन दिवस गारपीट
2 सत्ता परिवर्तनामुळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगामध्ये गुंतवणूक – प्रकाश मेहता
3 उद्योगनगरीत दीड महिना व्याख्यानमालांची मेजवानी
Just Now!
X