पुणे : ‘एका प्रभागातून चार प्रतिनिधी निवडणे असंवैधानिक आहे. विधानसभेप्रमाणे मोठे प्रभाग झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय पक्षांच्या ताब्यात जातील,’ असे मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी रविवारी व्यक्त केले. ‘स्थानिक प्रश्न सोडवायचे असतील, तर छोटे छोटे मतदारसंघ असायला हवेत. त्यासाठी मतदारांनी मोहीम सुरू करायला हवी. त्यांनी स्थानिक प्रश्न मांडून उमेदवारांना भंडावून सोडले पाहिजे,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘माहिती अधिकार कट्टा’ या उपक्रमांतर्गत ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : नागरिकांची भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी झगडे बोलत होते. त्यांच्यासह माजी खासदार वंदना चव्हाण, संग्राम खोपडे, तन्मय कानिटकर, सारंग यादवाडकर, राहुल सुनीता भास्कर, विजय कुंभार परिसंवादात सहभागी झाले होते.
झगडे म्हणाले, ‘लोकप्रतिनिधींचा लगाम नसेल तर, नोकरशाही चांगले काम करत नाही. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही नाही. नगरसेवकच नाहीत आणि त्याविरोधात मतदारांनीही कुठे विरोध, मोर्चा काढला नाही. लोकशाहीची मोठी दुर्दशा झाली आहे. आता तिची वाटचाल हुकुमशाहीकडे आणि संमिश्र लोकशाहीकडे सुरू झाल्याचे दिसते.’
‘आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी योजना आखण्याची गरज आहे. पुण्यासमोरचे प्रश्न मोठे आहेत. शहरातील मागचे प्रश्न अजून सुटले नाहीत. वेगाने नागरीकरण होत असताना भविष्यातील प्रश्न वाढणार आहेत. भयानक परिस्थिती निर्माण होईल. मतदारांनी प्रश्न कशामुळे निर्माण झाले याचा विचार करून, प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य उमेदवार निवडायला हवेत,’ असेही झगडे म्हणाले.
चव्हाण म्हणाल्या, ‘चार प्रतिनिधींचा प्रभाग कशासाठी? नागरिकांना आपले उमेदवार कोण आहेत, हेच कळू नये, यासाठीच ही रचना करण्यात आली आहे. लोकांच्या प्रश्नांना जबाबदार असणारा एका प्रभागातून एकच सक्षम लोकप्रतिनिधी असायला हवा. पालिकेतील लोकसहभाग ही केवळ कागदावरची गोष्ट राहिली आहे. राजकीय नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी, त्यांची सोय करण्यासाठी पालिकेत प्रतिनिधी नियुक्त केले जातात.’
‘लोकांना मतदान का आणि कसे करायचे हे शिकवावे लागेल. उमेदवाराची निवड करताना पक्षाची निष्ठा, जात आणि पैशांपेक्षा उमेदवाराचे गुण-अवगुण, विश्वासार्हता आणि काम करण्याची पद्धत यांनाच महत्त्व देऊन मतदान करायला हवे. लोकप्रतिनिधींनीही सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत,’ असेही चव्हाण यांनी सांगितले. विनिता देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. प्रीती काळे यांनी आभार मानले.
लोकप्रतिनिधींना जबाबदारीची जाणीव करून द्याची असेल, तर ‘प्रतिसरकार’ निर्माण करावे लागेल. प्रत्येक प्रभागात समित्या स्थापन कराव्या लागतील. तेव्हाच लोकप्रतिनिधी नागरिकांना महत्त्व देतील. त्यांना काय हवे आणि काय नको, हे प्रश्न विचारातील.- वंदना चव्हाण, माजी खासदार
