पुणे : मोकळ्या जागा मालकांकडे असलेल्या थकबाकीच्या रकमेत तडजोड करत ८० टक्के रक्कम कमी करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित अभय योजनेवर कडाडून टीका झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सावध भूमिका घेतली आहे. शहरातील मोकळ्या भूखंडांची संख्या किती आहे, त्यांचे क्षेत्रफळ किती आहे, त्यावर मिळकतकराची थकबाकी किती आहे, याची सखोल माहिती घेतल्यानंतरच अभय योजना राबवायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

मोकळ्या जागांवरील थकबाकी कमी करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र त्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोकळ्या जागांच्या थकबाकीदारांसाठी तडजोड करत ८० टक्के रक्कम कमी करण्याचा घाट महापालिकेच्या करआकारणी आणि करसंकलन विभागाने घातला आहे. तसा प्रस्ताव खात्याकडून अतिरिक्त आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडून हा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणावर मोकळे भूखंड असलेले राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनीच त्यासाठी महापालिकेवर दबाव आणला होता. त्यामुळेच हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे पुढे आले होते. या प्रस्तावित अभय योजनेला राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवित योजना रद्द करण्याची मागणी केली होती.

trees in Mumbai being killed by poison
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग; पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

हेही वाचा : सीरम इन्स्टिट्यूटला पाण्याचा तुटवडा… जाणून घ्या कारण

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेतली. त्यानंततर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सविस्तर माहिती संकलीत करूनच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मोकळ्या जागा बांधकाम व्यावसायिक, विकसकांकडेच आहेत, असे नाही. सर्वसामान्य नागरिकांकडेही लहान भूखंड आहेत. ही योजना मान्य झाल्यास त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांनाही होणार आहे. मात्र अद्यापही ही योजना मंजूर झालेली नाही. त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. शहरात नेमक्या किती मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी किती भूखंडांचा मिळकतकर थकीत आहे. भूखंडांचे क्षेत्रफळ किती आहे, लहान भूखंडांची संख्या किती, मोठ्या आकाराच्या भूखंडांची संख्या किती याची सविस्तर माहिती संकलीत केली जाणार आहे. ही माहिती तपासूनच योजना राबवायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.

हेही वाचा : पुण्यात बाॅम्बस्फोट घडविण्याची धमकी देणारा ताब्यात… का दिली धमकी?

पुणे शहरात सुमारे १४ लाख मिळकती आहेत. त्यांपैकी सुमारे २९ हजार या मोकळ्या जागा आहेत. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये अनेक मोकळ्या भूखंडांना करआकारणी झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. तर ज्यांना आकारणी झाली आहे त्यांनी मोकळ्या जागेचा कर भरला नसल्याचेही पुढे आले होते. ही रक्कम साधारणपणे दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. शहरात सुमारे १४ लाख मिळकती आहेत. त्यांपैकी सुमारे २९ हजार या मोकळ्या जागा आहेत. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये अनेक मोकळ्या भूखंडांना करआकारणी झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. तर ज्यांना आकारणी झाली आहे त्यांनी मोकळ्या जागेचा कर भरला नसल्याचेही पुढे आले होते. ही रक्कम साधारणपणे दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे.