पुणे : राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा स्थगित करण्याची शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. शिक्षण विभागाने काढलेल्या शुद्धिपत्रकात या निर्णयाचा उल्लेखच नसून, उलट मागच्या दाराने पुन्हा एकदा अप्रत्यक्षपणे हिंदीची सक्ती केली जात असल्याची टीका सर्वच क्षेत्रांतून होत आहे. विशेष म्हणजे तिसरी भाषा शिकवायची झाल्यास हिंदीसह कोणत्याच भारतीय भाषांचा अभ्यासक्रम वा पाठ्यपुस्तक तयार नसल्याने विषयाचा समावेश झाला, तरी शिकायचे काय आणि कसे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकात, राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारण भाषा असल्याचे नमूद करून हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकण्यासाठी इयत्तानिहाय किमान २० विद्यार्थी असण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या हिंदीची सक्तीच केली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर हिंदीची सक्ती स्थगित करून भारतीय भाषांचा पर्याय देण्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. मात्र, तिसरी भाषाच नको अशी आग्रही भूमिका मांडली जाऊ लागल्यावर भुसे यांनी तिसरी भाषा स्थगित करण्यात आल्याचे पुण्यात जाहीर केले. त्यानंतर स्थगितीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची मागणी वारंवार करूनही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून नवा आदेश प्रसिद्ध केला.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु, या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शवल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. तथापि, त्यासाठी इयत्तानिहाय किमान विद्यार्थिसंख्या २० आवश्यक राहील. त्यानुसार अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. अन्यथा, ती भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्यात येईल,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, शाळा सोमवारी सुरू झाल्यानंतर हा आदेश आल्याने पाठ्यपुस्तकांवरून गोंधळाची स्थिती आहे. हिंदी भाषेचे कोणतेही पाठ्यपुस्तक तयार केले नसल्याचे ‘बालभारती’ने काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. तर, इतर भारतीय भाषा शिकण्याची मुभा असली, तरी त्याचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक याबाबत शुद्धिपत्रकात स्पष्टता नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, शाळा आणि पालक संभ्रमात आहेत.
मराठी भाषा अनिवार्य
‘सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. या कार्यवाहीसंबंधीचे सर्व नियोजन शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीसाठी भाषा धोरण राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याप्रमाणे असेल,’ असेही शुद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठी आणि इंग्रजीसह सात माध्यमांची पाठ्यपुस्तके बालभारती तयार करते. मात्र, पहिलीला तृतीय भाषा म्हणून हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांची छपाई केलेली नाही. माध्यमनिहाय अन्य भारतीय भाषांतील पुस्तके उपलब्ध असली, तरी ती तृतीय भाषा म्हणून देण्याचे निर्देश नाहीत. – कृष्णकुमार पाटील, संचालक, बालभारती.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
