पुणे शहराचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी ४ मार्च रोजी बोलावण्यात आलेली महापालिकेची सर्वसाधारण सभा नियमानुसार झालेली नव्हती आणि सभेचा प्रस्ताव नियमानुसार आलेला नसतानाही महापौरांनी आदेश दिल्यामुळेही सभा बोलावण्यात आली होती, ही बाब महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयाने शासनाला दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी महापालिकेची सभा ७ जानेवारी रोजी बोलावण्यात आली होती. मात्र, त्या सभेत आराखडा मंजूर करताना अनेक संदिग्ध स्वरूपाच्या उपसूचना नगरसेवकांनी दिल्या आणि त्या आराखडय़ाशी विसंगत तसेच परस्परविरोधीही होत्या. या संदिग्ध उपसूचनांची अंमलबजावणी आराखडय़ात कशी करायची अशी विचारणा प्रशासनाने केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांनी ७ जानेवारी रोजी झालेल्या ठरावाबाबत सभागृहाकडून मार्गदर्शन व निर्देश व्हावेत, असा ठराव दिला होता.या ठरावानुसार ४ मार्च रोजी सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली. ही सभा कायद्यानुसार झाली नसल्यामुळे त्या सभेत झालेला ठराव रद्द करावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून न्यायालयाने शासनाला त्याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने या प्रकरणाबाबत अहवाल सादर करा, असे पत्र आयुक्तांना दिले होते. महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयाने या सभेसंबंधीचा अहवाल शासनाला सादर केला असून त्याला पुणे बचाव समितीने हरकत घेतली आहे. मुळातच शासनाने अहवाल मागवलेला असताना महापालिकेने शासनाला अभिप्राय सादर केला आहे, असे समितीचे सुहास कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. महापालिकेच्या सभेत एखादा ठराव संमत झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत फेरफार करता कामा नये किंवा तो निरस्त करता कामा नये. मात्र, निम्यापेक्षा अधिक सभासदांचा पाठिंबा असेल, तर ठरावाचा फेरविचार करता येईल वा तो निरस्त करता येईल, असे कायदा सांगतो. मात्र, या नियमानुसार सभा बोलावण्याचा प्रस्ताव देण्यात आलेला नव्हता असा अभिप्राय नगरसचिव कार्यालयाने दिला आहे. मूळ ठराव दुरुस्त करण्यासाठी सभा बोलवावी हा प्रस्ताव महापौरांनी स्वीकारला होता व तो मार्च महिन्याच्या पुरवणी कार्यपत्रिकेवर घ्यावा, असे आदेश दिले होते, असेही या अभिप्रायात स्पष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि प्रशांत बधे यांनी दिली.सभेत मंजूर झालेल्या ठरावाच्या फेरविचाराबाबत कायद्यानुसार जी प्रक्रिया करणे आवश्यक होते, ती प्रक्रिया झालेली नाही. तसेच महापौरांनी सभा बोलावण्याचा दिलेला आदेशही चुकीचा होता. तसे आदेश देण्याचे अधिकार महापौरांना नाहीत, असा दावा कुलकर्णी यांनी केला.
