शहरबात पुणे  : विकास नियंत्रण नियमावली वादात

मेट्रो मार्गिकेच्या शंभर मीटर अंतरावर चार एफएसआय देण्याचे नियोजित होते.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला मंजुरी देताना लोकहिताची आरक्षणे कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. काही प्रलंबित आणि काही निर्णयांचा अपवाद वगळता आराखडय़ासंबंधीच्या निर्णयांचे त्या वेळी सर्वच स्तरातून स्वागत झाले. या निर्णयाला पंधरा दिवस होत नाहीत तोच आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी मिळाली आणि त्याने अनेक विसंगती पुढे आल्या. विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे शहराचा सर्वागीण विकास होईल, परवडणारी व स्वस्त घरे उपलब्ध होतील असा दावा करण्यात येत असला तरी एकूणच चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) आणि विकास हस्तांतरण हक्क (डेव्हलमेंट ट्रान्सफर राईटस्- टीडीआर) यांच्या खैरातीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना धार्जिणा असलेला आराखडा तयार झाला आहे, या शंकेला पुष्टी मिळत आहे.

शहरातील पायाभूत सुविधांचे सध्याचे चित्र काय आहे, असा कोणी प्रश्न विचारला तर ‘पुरेशा पार्किंग अभावी तसेच वाहनतळांच्या मर्यादेमुळे रस्त्याच्या दुतर्फा, गल्लीबोळात अस्ताव्यस्त उभी करण्यात येत असलेली वाहने, शहराच्या काही भागाला होत असलेला अपुरा, विस्कळीत आणि अनियमित पाणीपुरवठा, पुरेशा रस्त्यांअभावी होत असलेली वाहतुकीची कोंडी, कचऱ्याचा गंभीर होत असलेला प्रश्न, वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा पुरविण्यात महापालिका प्रशासनाला येत असलेल्या मर्यादा,’ असे उत्तर कोणताही पुणेकर पटकन देईल. शहराच्या या समस्यांमध्ये आणखी भर पडणार आहे, ती मोठय़ा प्रमाणात देऊ केलेल्या एफएसआयच्या निर्णयामुळे. विशेषत: मेट्रो आणि बीआरटी मार्गिकेच्या पाचशे मीटर अंतरामध्ये दोन्ही बाजूला कमाल चार एफएसआय देण्याचा निर्णयामुळे भविष्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

शहर विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून दोन निर्णय घेण्यात आले. शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत अडीच वर्षांच्या कालावधीत हे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत त्याचे कौतुकही सुरु झाले. मात्र शहराच्या दृष्टीने पंधरा दिवसात झालेल्या दोन निर्णयांचे शहराच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत, याबाबत शंका नाही. कोणत्याही शहराच्या विकासाला, वाढीला मर्यादा असतात. सध्या शहराचा विस्तार चोहोबाजूने झपाटय़ाने होत आहे. शहर विस्तारत असताना चुकीच्या पद्धतीने धोरणांची अंमलबजावणी झाली तर त्याचे काय परिणाम होतात हे धनकवडी या उपनगरामुळे स्पष्ट झाले आहे. मग याच प्रकाराची पुनरावृत्ती राज्य शासनाला शहरात करायची आहे का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने कोणीही उपस्थित करेल.

मेट्रो मार्गिकेच्या शंभर मीटर अंतरावर चार एफएसआय देण्याचे नियोजित होते. विकास आराखडा तयार करताना राजकीय दबाव आणि शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या रेटय़ामुळे नगर नियोजन समितीने एफएसआय देण्याची शिफारस रद्द करण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. मात्र विकास आराखडय़ाला मान्यता देताना मेट्रो मार्गिकेच्या प्रभावित क्षेत्रासाठी एफएसआय देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. आराखडय़ातील तरतुदीमुळे ती स्पष्टही झाली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आक्रमण होणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात सामाजिक, आर्थिक आणि इतरही अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एफएसआयच्या माध्यमातून वाढीव बांधकामे करण्यास परवानगी मिळणार असल्यामुळे मेट्रो आणि बीआरटी मार्गाच्या भोवती एकूण सहाशे कोटी चौरस फुटांचा एफएसआय उपलब्ध होणार असल्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला उत्तुंग इमारती उभ्या राहणार असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचरा, पिण्याचे पाणी, वाहनतळ, रस्ते, वाहनांची संख्या अशा नानाविध प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

मेट्रो आणि बीआरटीचा सक्षमपणे वापर करायचा असेल तर त्याला कोणताही पर्यायच ठेवायचा नाही. त्यामुळे एफएसआय देणे हाच पर्याय योग्य राहणार आहे, असा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्याची तयारीही दर्शविण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा निर्णय योग्य राहील का, याचा कोणताही विचार हा निर्णय घेताना करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. बीआरटी, मेट्रोसाठी अन्य उपाययोजना करता येणे शक्य होते. मात्र आता एफएसआयमुळे शहराची वाढ ही मुंबई शहराप्रमाणे उभ्या पद्धतीने होणार आहे.

सध्याच्या पायाभूत सुविधांकडे पाहिले तर अनेक बाबी ठळकपणे पुढे येतात. पिण्याचे पाणी, पार्किंग, रस्ते, प्रदूषण अशा बाबींवर उपाययोजना करताना महापालिका प्रशासनाची होणारी अडचण, प्रशासनाच्या मर्यादा वेळोवेळी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश प्रश्न दर सहा महिन्यानंतर पुन्हा उपस्थित होतात. शहराचा विस्तार होत असतानाच गावांच्या समावेशाचा निर्णय होणार आहे. शहराचे भौगोलिक क्षेत्रही विस्तारणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण लक्षात घेऊन स्वतंत्र महापालिका करण्याची मागणीही काही भागांमधून केली जाते. एका बाजूला ही परिस्थिती असताना दुसऱ्या बाजूला एफएसआय, टीडीआर देऊन काय साध्य होणार, हाच प्रमुख प्रश्न सध्या तरी चर्चेत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Problem in pune development plan