राज्यातील सर्व खासगी शाळांनी पालक आणि विद्यार्थी यांना अतिशय सामंजस्याने वागविण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यास फी अभावी शाळेतून घरी पाठवू नये, अथवा त्यासाठी पालकांना नाहक त्रास देऊ नये. याकरिता शालेय शिक्षण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. असे सागंत, पुण्यातील खासगी शाळेत पालकांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात शाळा संचालक व बाउन्सरवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना आज विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. पुणे येथे एका खासगी शाळेत फी भरण्यावरून पालकास बाउन्सरकडून मारहाण झाल्याचा प्रकार नुकताच घडला होता. या पार्श्वभूमीवर आज विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले. खासगी शाळांमध्ये बाउन्सर नेमण्याची वेळ का येते याबाबत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. अशा प्रकारच्या गैरवर्तन करणाऱ्या राज्यातील शहरी भागातील अनेक शाळांच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आलेल्या असून त्यांचा आढावा घेण्यात येत आहे. पुणे, रायगड आणि मुंबई मधल्या काही खासगी शाळांच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आलेल्या असून शासनाला असलेल्या अधिकारांचा योग्य तो वापर करून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पुणे: शाळेत खासगी बाऊन्सर्सची दादागिरी; पालकांना शिवीगाळ करत केली मारहाण शाळांबाबत तक्रार निवारण समित्या, तक्रार निवारण अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आलेली असून, अशा स्वरूपाचे काही प्रकार घडल्यास स्थानिक पातळीवर सामंजस्याने सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीबाबत अधिकारी वर्गाने स्वत: पाहणी करून याबाबत कार्यवाही करावी. काही निवडक शाळांबाबत आलेल्या तक्रारीबाबत आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी आज शिक्षण संचालकांना दिले. यावेळी उपस्थित असलेल्या पालक आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदर शाळेच्या प्रशासनाने पालकांना शाळेत पालक सभेसाठी बोलावले असता फी भरण्याच्या मुद्द्यांवरून बाउन्सरकडून मारहाण झाल्याचे सांगितले आहे. याबाबत पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीनाक्षी राउत यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती घेतली आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी पुढील सूचना दिल्या - १.महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारून त्यावर पोलीस प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. २. पालकांना करण्यात आलेल्या धाकदपटशा आणि मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित बाउन्सर पुरवठा करणारी खासगी संस्था आणि शाळा प्रशासन यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. ३. शाळा प्रशासनाने पालकांना शाळेत भेटण्याच्या वेळा निश्चित करून संपर्क व्यक्तीचे नाव आणि संपर्क क्रमांक शाळेच्या दर्शनी भागात पालकांना ठळक दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावे. ४. अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्याना पूरक सोयी सुविधा आहेत किंवा नाही, अशा शाळांवर जर कायदेशीर कारवाई होणार असेल तर तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळेत सहभागी करून घेण्यात यावे. ५. या प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रवेश न घेण्याबाबत पालकांना माहिती दिली पाहिजे. ६.पुणे शहरात झालेल्या प्रकाराबाबत पोलीस प्रशासनाने तपशीलवार माहिती घेऊन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत. ७. शाळांमध्ये बाउन्सर नेमण्याऐवजी इतर पर्याय काय करता येतील याबाबत विचार करण्यात यावा. शाळा – पालक संघटना अतिशय चांगल्या पद्धतीने यावर काम करीत असून त्यांना अधिक बळ मिळण्याची गरज आहे. ८. त्या अनुषंगाने तक्रार निवारण समितीमध्ये पालकांचे प्रतिनिधित्व १० टक्के करण्यात येईल का? याबाबत तपासणी करावी. ९. शाळांचे व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यासाठी विभागीय स्तरावर माहिती कार्यशाळा घेण्यात याव्यात. १०. पनवेल, पुणे परिसरातील काही खासगी शाळांच्या तक्रारी आल्या असून त्यांची सखोल चौकशी करून वेळ पडल्यास विधान परिषदेमध्ये याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येईल. असे आज नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. या बैठकीला पर्यावरण, वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधान परिषद सदस्य बाळाराम पाटील, सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, शुल्क नियंत्रण समितीचे सदस्य शिरीष फडतरे, शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर, पोलीस उपायुक्त नम्रता पाटील आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे पालक संघटनेच्या जयश्री देशपांडे, अभिजित पोलेकर उपस्थित होते.
