पुणे : पुणे सहकारी बँकेवर लावण्यात आलेले सर्वसमावेशक निर्बंध (ऑल इन्क्लुझिव्ह डायरेक्शन-एआयडी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) हटविले आहेत. त्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार नियमितपणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकेच्या प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्ष, सहकार विभागाच्या सहायक निबंधक प्रगती वाबळे यांनी ही माहिती दिली.
पुणे सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळामध्ये पांडुरंग राऊत, ॲड. विकास रासकर, भालचंद्र कुलकर्णी, राहुल पारखे आणि नेहा केदारी यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी बँकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेबरोबर नुकत्याच झालेल्या टास्कफोर्स बैठकीत राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी देखील या बँकेचे नियमित व्यवहार सुरू व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते.
मार्च २०२३ मध्ये पुणे सहकारी बँकेवर निर्बंध लावण्यात आले होते. त्यामुळे ठेवी स्वीकारण्यावर आणि कर्ज व्यवहार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. आता सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहाराला पुन्हा सुरुवात होत असल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासक मंडळाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
पुणे सहकारी बँकेची स्थापना पुण्याचे माजी खासदार अण्णा जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली २००३ मध्ये झाली होती. सध्या बँकेच्या पुण्यात हडपसर आणि बाणेर अशा दोन शाखा असून, बँकेकडे नऊ कोटी ५० लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर कर्जे ५ कोटी ५० लाख रुपयांची आहेत.
प्रशासक मंडळातील सर्व सदस्य साखर उद्योग, बँकिंग, सहकार, शेती यामधील अनुभवी असून, त्यांच्या प्रयत्नातून नवीन सभासदांकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचे भाग भांडवल जमा करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर थकबाकी वसुलीही वेगाने होत असल्याने बँकेचे नक्त मूल्य (नेट वर्थ) अधिक झाले असून, अन्य निकषांमध्येही बँकेची प्रगती चांगली आहे.
