‘शिक्षणाची गुणवत्ता ही शिक्षकांवर अवलंबून आहे. मात्र, शिक्षक प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम हे काळानुरूप आणि बदलत्या प्रवाहांच्याबरोबरीचे नाहीत. याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. त्याचबरोबर, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बाजारामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास होतो आहे,’ असे मत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) संचालक डॉ. परवीन सिंक्लेयर यांनी गुरूवारी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये डॉ. सिंक्लेयर बोलत होत्या. या वेळी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेचे संचालक एन. के. जरग, माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, राज्यमंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर मम्हाणे, बालभारतीचे संचालक चंद्रमणी बोरकर, बालचित्रवाणीचे नंदन नांगरे, सहसंचालक आदी उपस्थित होते.
या वेळी डॉ. सिंक्लेयर म्हणाल्या, ‘‘शिक्षकांचे शिक्षण आधी आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे, असेच असायला हवे. मात्र, आपल्याकडे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आराखडा आधी तयार झाला आणि त्यानंतर पाच वर्षांनी शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम आराखडा तयार झाला. मात्र, शिक्षक प्रशिक्षणाचा तयार झालेला आराखडा अजूनही राज्यांनी स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांचा अभ्यासक्रम हा काळाबरोबर राहिलेला नाही. शिक्षकांना आणि त्याच्या आधीचा टप्पा म्हणून शिक्षकांच्या प्रशिक्षकांना अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. शिक्षक प्रशिक्षणसंस्था चालवणे हा फक्त पैसे मिळवण्याचा धंदा झाला आहे. महाराष्ट्रात अशीच परिस्थिती आहे. परिणामी या महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता दिसत नाही. मात्र, वर्मा आयोगाच्या सूचनांमुळे या परिस्थितीवर नियंत्रण येईल.’’
बीएडचा अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा
देशभरात बीएडच्या अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा करता येईल का, त्याचप्रमाणे या अभ्यासक्रमामध्ये इंटर्नशिपचा अंतर्भाव करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येत आहे. डीएडची पदवीही यापुढे डी.ईएलईडी अशी होणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षक प्रशिक्षणासाठी दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम आणि ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती डॉ. सिंक्लेयर यांनी दिली.
आरआयईचे प्रादेशिक केंद्र महाराष्ट्रात
देशात सध्या अजमेर, भोपाळ, म्हैसूर, भुवनेश्वर, शिलॉंग या ठिकाणी रिजनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ एज्युकेशन (आरआयई)असून आता महाराष्ट्रातही आरआयई सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने नागपूर किंवा वर्धा या ठिकाणी आरआयई सुरू करण्यासाठी जमिनीची पाहणी करण्यात येत आहे. सध्या भोपाळ केंद्राच्या कक्षेत महाराष्ट्राचे काम चालते.
