भक्ती बिसुरे यंत्रणा म्हणून राज्यातील आरोग्य व्यवस्था करोना संकटाशी खंबीरपणे दोन हात करत आहे. आशासेविकांकडून घरोघरी जाऊन करोनाबाबत केली जाणारी जनजागृती, डॉक्टर, परिचारिका व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे अहोरात्र राबणे ही सकारात्मकता दिलासा देणारीच; पण आरोग्य यंत्रणेतील अनेक उणिवाही याच काळात दिसू लागल्या आहेत.. वर्षांचे ३६५ दिवस, २४ तास डोळ्यांसमोर कोणते ना कोणते उद्दिष्ट ठेवून धावणाऱ्या जगाला अक्षरश: एका जागी सावधान स्थितीत राहावे लागेल.. डोळ्यांना न दिसणारा, कुठून आला आणि कुठे जाणार याचा मागही काढता न येणारा एक विषाणू ही परिस्थिती समस्त मानवजातीवर आणेल, हे अगदी सहा महिन्यांपूर्वी कोणी सांगितले असते, तर आपण हसून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले असते. मात्र करोना हा विषाणू आला आणि चीनसारख्या बलाढय़ देशातल्या एका संपन्न शहराला त्याने अक्षरश: जेरीस आणले. चीनमधील करोना संसर्गाच्या बातम्या येऊ लागल्या, तसा एक दिवस हा पाहुणा आपला दरवाजाही ठोठावणार आहे, याची कल्पनाही कोणास आली नसेल. प्रत्यक्षात मजल-दरमजल करत करोना भारतात, महाराष्ट्रात आणि आता तर पुणे, मुंबई, नागपूर, जळगाव, इस्लामपूर, कोल्हापूर, धुळे, जळगाव असा संपूर्ण राज्य व्यापून बसलाय. करोना विषाणू संसर्गाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातल्या आरोग्य यंत्रणेबाबत अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. त्यातल्या अनेक सकारात्मक आहेत हे मान्य केले, तरी अनेक गोष्टींनी आपल्याला आत्मपरीक्षणाची एक मोठीच संधी करोनानिमित्ताने दिली, हेही नाकारण्याचे कारण नाही. करोना विषाणूचा संसर्ग झालेले पहिले दोन रुग्ण ९ मार्चला पुण्यात सापडले. महाराष्ट्रात रुग्ण आढळण्याची सुरुवात झाली ती इथूनच. मात्र त्यानंतर आणि त्याआधीही यंत्रणांनी करोना हे एक आव्हान असल्यासारखे स्वीकारून त्याचा बीमोड करण्यासाठी हालचाली सुरू केलेल्या पाहायला मिळाल्या. जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करत यंत्रणा कामाला लागल्या. चीनमध्ये रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासूनच चीनमधून भारतात आलेल्या प्रवाशांची नोंद ठेवणे, विमानतळांवर त्यांची तपासणी करणे, त्यांच्या आरोग्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करणे अशी सुरुवात झाली. नंतर अनेक देशांमध्ये करोनाचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली, तशी विमानतळांवर होणारी तपासणीही वाढवण्यात आली. प्रत्यक्षात, सुरुवातीपासूनच केवळ चीन हा निकष न ठेवता सगळ्या देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी केली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते का, असा प्रश्न पडतो. त्यावर- जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारच्या सूचना अमलात आणत असल्यामुळे तसा विचार केला नाही; मात्र पहिले दोन रुग्ण दुबईचे प्रवासी आहेत हे लक्षात आल्यानंतर सरसकट तपासणी योग्य ठरली असती, हे आपले व्यक्तिगत मत असल्याची कबुली राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातली परिस्थिती बरीच नियंत्रणात आहे, हे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वाट न पाहता योग्य वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेले कठोर उपाय हे होय. करोनाची चाहूल लागल्याबरोबर अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर गोष्टींना प्राधान्य न देण्याचे आदेश रुग्णालयांना देण्यात आले. शक्य तेवढय़ा जागा नागरिकांना वेगळे ठेवण्यासाठी, म्हणजेच ‘क्वारंटाइन’ करण्यासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या. करोना तपासणीसाठी आवश्यक चाचण्यांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ससून (पुणे), कस्तुरबा, जेजे रुग्णालय (मुंबई), एम्स (नागपूर) अशा काही महत्त्वाच्या ठिकाणी करोना चाचणीची सोय उपलब्ध करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. आज पुण्यातील ससून रुग्णालयाची नवी इमारत ‘राज्याचे पहिले कोविड रुग्णालय’ म्हणून तयार होते आहे. त्यामुळे यंत्रणा म्हणून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेने या न भूतो न भविष्यति अशा संकटाशी दोन हात करण्याची प्राथमिक तयारी उत्तम पद्धतीने केलेली पाहायला मिळाली. मात्र, तरीही यंत्रणा म्हणून आपण अद्यापही फार मागास असल्याची कटू जाणीव करोनाने करून दिली, हेही स्वीकारणे आवश्यक आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदे हा नेहमीचा चर्चेचा विषय आहे. पुणे महापालिकेसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मध्यंतरी किमान दोन वर्षे आरोग्य प्रमुखाशिवाय काम केल्याचे पुणेकर नागरिक विसरले नसतील. ही केवळ पुण्याची परिस्थिती नाही, राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी हे चित्र एवढेच दयनीय आहे. ‘‘आरोग्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरोग्य विभागात पूर्ण क्षमतेने काम करू शकतील एवढे डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वैद्यकीय कर्मचारी यांची पदे भरलेली नाहीत, ही धक्कादायक गोष्ट लक्षात आली. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागात हा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही; तीन महिन्यांत सर्व रिक्त पदे भरली जातील,’’ असे आश्वासन करोना विषाणू प्रतिबंधाच्या काळात राजेश टोपे यांना द्यावे लागले. प्रत्यक्षात मागील अनेक वर्षांपासून ही पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्यसेवा आपल्या दृष्टीने प्राधान्याची नाहीच का, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होतो. आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून करोना विषाणू संसर्गाच्या संकटात पुरेसा निधी उपलब्ध आहे; त्यामुळे निधीबाबत काळजीचे कारण नसल्याचे वेळोवेळी यंत्रणांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद आपल्या अर्थसंकल्पातही केली जात नाही, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होतो, त्यावेळी या विषयावर सर्वत्र काथ्याकूट होतो. मात्र त्याचा अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिसतो का, याचे उत्तर खेदाने ‘नाही’ असेच आहे. राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर नाहीत. औषधांचे साठे नाहीत. त्यामुळे व्हेंटिलेटर, एमआरआय यंत्र यांसारख्या आधुनिक उपकरणांच्या उपलब्धतेची तर शक्यताच नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य रुग्णांची संपूर्ण भिस्त पुण्यातील एकुलत्या एक ससून सवरेपचार रुग्णालयावर, तर नागपूरसारख्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयावर केवळ विदर्भच नव्हे तर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणातील रुग्णदेखील अवलंबून आहेत. कोकण असो, पश्चिम महाराष्ट्र असो की विदर्भ-मराठवाडा; आशासेविका घरोघरी जाऊन करोनाबाबत जागरूकता निर्माण करत आहेत. पण त्यांच्याकडे पुरेसे मास्क नाहीत, सॅनिटायझर नाहीत. काही ठिकाणी खबरदारीसाठी ‘क्वारंटाइन’ केलेले नागरिक क्रिकेट खेळताना दिसतात, तर काही ठिकाणी राजरोसपणे त्यांचे नातेवाईक त्यांना भेटायलाही येतात. ही परिस्थिती पाहिली तर नागरिकांना खरोखरच या आजाराबाबत गांभीर्य नाही, हे अधोरेखित होत आहे. समाजमाध्यमांतून वाऱ्याच्या वेगाने चुकीची माहिती फैलावत असताना, योग्य आणि विश्वसनीय जनजागृतीचे मोठे आव्हान आज आरोग्य यंत्रणांसमोर आहे, त्याकडेही लक्ष वेधले जाणे आवश्यक आहे. करोना विषाणूचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या तपासणीसाठी, त्यांचे वैद्यकीय नमुने घेण्यासाठी, त्यांना औषधे, जेवण-चहा देण्याच्या निमित्ताने संपर्कात येणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पीपीई किटसारख्या गोष्टी कमी पडणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे आव्हानदेखील आहेच. करोनाचे संकट नेमके कधी आटोक्यात येईल, याचा अंदाज आज कोणालाही लावता येत नाही. सरकार आणि यंत्रणांचे प्रयत्न कितीही असले, तरी ते कमी वाटावेत अशा पद्धतीने परिस्थिती बदलत आहे. हे संकट रोखणे हा सध्याचा प्राधान्यक्रम हवा, हे निश्चित. मात्र त्यानंतर आरोग्य सेवेचे संपूर्ण बळकटीकरण हीच दीर्घकालीन गरज आहे, याचा विसर शासन आणि यंत्रणांनी पडू देता कामा नये! bhakti.bisure@expressindia.com
