देवेंद्र गावंडे अकोल्यातील साथ आटोक्यात आणण्यासाठी केलेले नेमके उपाय दिसत असूनही, विदर्भाच्या अन्य जिल्ह्य़ांत आणि शहरांतील प्रशासनांनी ‘टाळेबंदी’वरच भिस्त ठेवली. तिची जादू काही दिसली नाही.. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत मागास असलेल्या विदर्भात करोनाची साथ तशी नियंत्रणातच म्हणायला हवी. त्यामुळे एक बरे झाले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली नाहीत. इतर भागांच्या तुलनेत येथील ही व्यवस्था अतिशय तोकडी. डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष कायमचाच. सुसज्ज संसाधनाची वानवा. अशा स्थितीत या आजाराचा उद्रेक सर्वदूर झाला असता तर हाहाकार उडाला असता. राज्यकर्ते व प्रशासनाच्या निव्वळ सुदैवाने तसे झाले नाही. तरीही या चार महिन्यांच्या काळात अनेक बाबी ठळकपणे अधोरेखित झाल्या. आपत्तीच्या काळात अधिकारी, नेते कसे काम करतात याचे दर्शन झाले. यातले बहुतांश अनुभव चक्रावून टाकणारे होते. सुरुवातीला विदर्भातील अनेक जिल्ह्य़ांत बोटांवर मोजण्याएवढे रुग्ण होते. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा या जिल्ह्य़ांनी ‘ग्रीन झोन’चा किताब अनेक दिवस मिरवला. नंतर लोकांचा एकमेकांशी संपर्क वाढू लागला, बाहेरून लोक परत येऊ लागले आणि ही साथ पसरू लागली. तिचा खरा उद्रेक झाला तो वऱ्हाडातील अमरावती व अकोला या दोन शहरांत. येथे अनेक रुग्ण घरीच दगावले. आता अकोल्यात मृत्युसंख्येने शंभरी, तर अमरावतीने पन्नाशी गाठली आहे. स्थानिक जिल्हा व पालिका प्रशासनाने प्रारंभी काळजी घेतली नाही. रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांना शोधले नाही. त्याचा फटका या दोन्ही ठिकाणी बसला. येथे अजूनही रुग्णसंख्या वाढत आहे. अकोल्यात तिचा वेग काहीसा मंदावला आहे. प्रारंभीच्या दिरंगाईनंतर प्रशासनाने तडफ दाखवली. त्यामुळे राज्यातील पालिका क्षेत्रात करोना नियंत्रणात अकोला शहर आता बरेच पुढे गेले. प्रा. नीरज हातेकरांनीही त्याचे कौतुक केले. अमरावतीत मृत्युसंख्या तुलनेने कमी असली, तरी रुग्णवाढीचा वेग अजून मंदावलेला नाही. बुलढाणा, वाशीम या जिल्ह्य़ांतही साथ बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे. यवतमाळात रुग्णसंख्येने हजाराचा पल्ला गाठला असला, तरी मृत्यूचे प्रमाण कमी आहे. वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्य़ांत ही साथ बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे. मृत्यूही बोटावर मोजण्याएवढे. तरीही गडचिरोलीचा उल्लेख थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला, रुग्णसंख्या दुपटीने वाढली म्हणून! तिथे नेहमी ये-जा करणाऱ्या राखीव दलाच्या जवानांमुळे हे घडले. शेकडो जवानांना करोनाची लागण झाली. मूळचे गडचिरोलीकर मात्र अजूनही या आजारापासून बरेच दूर आहेत. आकडेवारीवर विश्वास ठेवणारे प्रशासन कसे फसते, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. आता राहिले नागपूर. ही राज्याची उपराजधानी. जूनपर्यंत येथील साथ नियंत्रणात होती. त्यावरून अनेकांनी पाठ थोपटून घेतली. पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे व त्यांचे समर्थक यात आघाडीवर होते. आता साथीचा उद्रेक सुरू झाल्याबरोबर या साऱ्यांची बोलतीच बंद झाली आहे. खरे तर सुरुवातीच्या काळात नागपूर पालिका प्रशासनाने साथनियंत्रणाची कामगिरी बजावताना अतिशय कठोर पावले उचलली. प्रशासनातील सर्व कर्मचारी, शिक्षक कामाला लावून संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेतला. प्रतिबंधित क्षेत्रात नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली. त्यातून राज्यकर्ते व सामान्य जनतेत रोष निर्माण झाला. त्याचे दर्शन ठिकठिकाणी घडले. नंतर जसजसे दिवस पुढे सरकू लागले, तसतसा प्रशासनाचा उत्साह मावळू लागला. एकीकडे वाढती रुग्णसंख्या व दुसरीकडे थकलेले प्रशासन असे चित्र उपराजधानीत निर्माण झाले. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला असून गेल्या दोन महिन्यांत झपाटय़ाने मृत्युसंख्या वाढली. हे का झाले, याचे उत्तर प्रशासनाच्या कार्यशैलीत दडले आहे. मुळात असे साथीचे आजार जनतेच्या सहभागाशिवाय नियंत्रणात आणताच येत नाहीत. एकदा का आजाराची व्याप्ती वाढली, की प्रशासन हतबल होऊन जाते. अशा वेळी जनता व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग, सक्रियता महत्त्वाची असते. नागपुरात पालिकेने यापैकी कुणालाच विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे प्रशासन सध्या एकाकी पडलेले दिसते. कायद्याचा बडगा उगारून करोना नियंत्रण शक्य नाही हेच येथे दिसून आले. आता येणाऱ्या काळात पालिकेचे हे नियंत्रणाचे दावे आणखी फोल ठरत जातील असेच चित्र आहे. विदर्भातील सर्वच शहरांत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारावी याकडे राज्यकर्त्यांनी कधी लक्षच दिले नाही. या सर्व शहरांत वैद्यकीय महाविद्यालयांनी पालिकांची लाज राखली. नागपुरात तुकाराम मुंढेंनी अतिशय कमी कालावधीत पाच रुग्णालये उभारली, पण डॉक्टर कुठून आणणार? शेवटी ती शोभेचीच ठरली. मोठा गाजावाजा करून उभारले गेलेले राधास्वामी कोविड केअर सेंटर असेच बेपत्ता झाले. हा लढा दीर्घकाळाचा आहे याचा विचार न करता केवळ प्रसिद्धीसाठी निर्णय घेतले की काय होते, याचा हा वस्तुपाठ होता. या साथीच्या प्रारंभीच्या काळात जीवनरक्षक प्रणालीचा खूप गवगवा झाला. अतिशय घाईने त्याची खरेदी झाली. प्रत्यक्षात त्याचा फारसा उपयोगच झाला नाही. त्यापेक्षा रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारी यंत्रणा अतिशय प्रभावी ठरते, हे लक्षात आल्यावर त्याचा तुटवडा जाणवू लागला. विदर्भात अनेक ठिकाणी सनदी अधिकाऱ्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे न ऐकता निर्णय घेतले. त्यातून गोंधळ तेवढा उडालेला दिसला. आता मुद्दा टाळेबंदीचा. उपाययोजनांसाठी अवधी मिळावा यासाठी निर्बंध आवश्यक असतात. तज्ज्ञांचेही तेच मत आहे. तरीही या बंदीचा वापर विदर्भात सर्रास केला जात आहे. करोना नियंत्रणासाठी अशी बंदी लादणे म्हणजे आजार बरा होण्यासाठी गावठी उपाय करण्यासारखेच. तरीही हे ‘जादूचे प्रयोग’ सर्वत्र सुरू आहेत. देशात या बंदीला सुरुवात होऊन ती संपल्यानंतरच्या टप्प्यांत, स्थानिक पातळीवर ती लादताना कुणीही या बाबीचा विचारच केला नाही. कुठे तीन दिवस, कुठे पाच दिवस, कुठे महिनाभर, कुठे दहा तर कुठे प्रत्येक आठवडय़ातले तीन दिवस अशा पद्धतीने हे आयुध वापरण्यात आले. यामुळे ही बंदी की झापडबंदी, असा प्रश्न कुणालाही पडावा. सामान्यांचा एकमेकांशी कमीत कमी संपर्क आला तरच ही साथ आटोक्यात राहील, हा बंदीप्रेमींचा दावाही अर्धसत्यावर आधारित आहे. कमीत कमी संपर्क असणे केव्हाही चांगले हे खरे असले, तरी जोवर जनता स्वत:हून नियम पाळत नाही किंवा तशी जागृती त्यांच्यात निर्माण होत नाही तोवर साथनियंत्रण शक्य नाही. टाळेबंदीच्या काळात अशी जागृती निर्माण करण्यासाठी किंवा ती उठल्यावरसुद्धा प्रशासनाने काय केले, याचा शोध घेतला तर पदरी निराशाच येते. अशी जागृती निर्माण करायची असेल तर लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, जनता या साऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागते. हे करायचे असेल तर प्रशासनात ठासून भरलेला ‘अहं’ बाजूला ठेवावा लागतो. तसे करण्याची तयारी अधिकारी कधीच दाखवत नाहीत. अशा वेळी राज्यकर्ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, पण विदर्भातील नेतेसुद्धा यात कमी पडलेले दिसले. अधिकाऱ्यांनी बंदीचे निर्णय घ्यायचे व राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळवायचा असाच प्रकार सुरू राहिला. देशात टाळेबंदी उठू लागल्यावर अकोल्यात जनता कर्फ्यू, काही दिवसांची बंदी असे प्रयोग राबवले गेले, ते लोकांनी उधळून लावले. तरीही तेथील प्रशासनाने प्रतिबंधित क्षेत्रातील कठोर नियम, संपर्कातील व्यक्तींचा शोध या बळावर साथ नियंत्रणात आणली. हे उदाहरण ताजे असूनही इतर जिल्ह्य़ांनी पुन्हा बंदीचाच मार्ग अनुसरला. या बंदीमुळे वाढलेल्या प्रशासनाच्या अतिरेकाचा फटकासुद्धा अनेकांना बसला. बंदी यशस्वी व्हावी म्हणून प्रशासनाने ठिकठिकाणी मर्जीला येईल तसे नियम लागू केले. वध्र्यात एक दिवस जिल्ह्य़ाबाहेर गेले तरी १४ दिवस सक्तीच्या विलगीकरणाचा वादग्रस्त निर्णय लागू झाला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध ठिकठिकाणी वेगवेगळे दंड आकारले गेले. कुठे दोनशे तर कुठे दहा हजार असे त्याचे स्वरूप होते. हा सारा प्रकार मनमानीचाच होता व आहे.. आणि अद्याप तो ठिकठिकाणी सुरूच आहे. तीन ठिकाणचा अपवाद वगळता, आज विदर्भात करोना साथ नियंत्रणात दिसत असली तरी नजीकच्या काळातसुद्धा असेच चित्र राहील याची शाश्वती कुणी देऊ शकत नाही. अचूक औषध नसल्याने भविष्यात कधीही याचा उद्रेक होऊ शकतो. नागपुरात उशिरा वाढलेले रुग्ण हे त्याचेच द्योतक. अशा वेळी प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी कायद्याचा बडगा न उगारता लोकाभिमुख होणे गरजेचे आहे. टाळेबंदी टाळून नागपूरने हे पाऊल उचलले आहे. आता गरज आहे ती या लढय़ात जनतेचा सहभाग जास्तीत जास्त वाढवण्याची. devendra.gawande@expressindia.com
