आयुष्यात काय मिळवायचे, हे ठरवत असतानाच ते मिळवण्याची क्षमता आपल्या अंगी आहे काय, याचा विचार करण्याची आवश्यकता भारतातील पालकांना कधीच वाटत नाही. ‘गवयाचे पोर सुरातच रडणार’ यासारख्या म्हणी त्यामुळेच पुढे आल्या. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांचीच विद्याशाखा पुढे शिकण्याचा हट्ट करणारे पालक मुलांच्या बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता, सक्तीने एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात, तेव्हा खरे तर अडचण त्या मुलाची किंवा मुलीची होत असते. मला जमले, मग तुला का नाही जमणार, यासारखे प्रश्न मग घराघरांत घुमू लागतात. राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची कलचाचणी करण्याचे ठरवले आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. योग्य वयात मुलांना नेमके काय आवडते, याचा शोध घेऊन परीक्षेच्या निकालपत्रासोबतच त्याच्या कलचाचणीचा निकालही देण्याच्या या योजनेचे खरे स्वागत पालकांकडून व्हायला हवे. मुलांना जे आवडते, तेच करायला मिळाले, तर त्यासाठीच्या अभ्यासाचे ओझे वाटत नाही, शिवाय आवडीच्या विषयात गतीही अधिक मिळते, हे जागतिक सत्य पालक सोडून सगळे जण स्वीकारत असतात. त्यामुळेच एखाद्या वेगळ्या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या मुलामुलींना पहिला झगडा करवा लागतो तो घरात. फार थोडे पालक असे असतील, की ते पाल्याला निर्णय घेण्याची मुभा देत असतील. तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘मार्ग यशाचा’ या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची जी चिंता वाहिली, ती म्हणूनच अर्थपूर्ण आहे. राज्यातील लाखो मुलांची अशी कलचाचणी घेणे हे सोपे काम नसले, तरीही ते करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. मात्र असे करत असतानाच गेल्या अनेक दशकांपासून चालत आलेली शिक्षण पद्धती मुळापासून बदलण्याचाही त्यांचा मानस आहे. जगातील कोणत्याही प्रगत देशात शिक्षण एकसुरी नाही. भारतात मात्र विज्ञान शाखेस प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस अन्य कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करण्याची परवानगी नाही. विधि महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतानाच, एखाद्या विद्यार्थ्यांने वाणिज्य विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे ठरवले, तरी त्याला ते नियमांनुसार करता येत नाही. मूळ पदवी ज्या अभ्यासक्रमाची असेल, त्याहून वेगळे काही करण्याची मुभाच सध्याच्या पद्धतीत नाही. त्यामुळे दहावीनंतर जेव्हा शाखा निवडण्याची वेळ येते, तेव्हा विद्यार्थ्यांची मोठीच अडचण होते. विज्ञान, वाणिज्य किंवा कला या शाखा निवडल्या, तर त्याच शाखेत पुढे जात राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. याबाबत तातडीने बदल करण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली, मात्र त्याकडे लक्ष देण्याएवढे भान आजवरच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे नव्हते. त्यांना नवी महाविद्यालये उघडण्यासाठी परवानग्या देण्याव्यतिरिक्त कशातच रस नसे. चळवळीतून पुढे आल्याने तावडे यांना हे समजू शकले. मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार नाही, असे जाहीर केले होते. राज्य पातळीवरील प्रवेश परीक्षा अधिक सोपी आणि सुलभ असेल, असे सांगत त्यांनी ‘नीट’ या परीक्षेला राज्यातून हद्दपार केले. असे करताना वैद्यकीय अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माण शास्त्र या विद्याशाखांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील मुलामुलींना अवघडातून सोप्याकडे नेण्याचा हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने मात्र त्यांच्या भल्याचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.