नवी धरणे नकोत, असे नाही. हिमालयातसुद्धा ती हवीतच. तिथल्या लोकांना वीज हवी.. आणि पाणीही हवे. त्यासाठीच्या पर्यावरणनिष्ठ योजना कागदावर तयार आहेतही. पण कागदावर पर्यावरणनिष्ठ दिसणाऱ्या योजना प्रत्यक्ष उभारणीत मात्र मुळावरच कशा उठतात? ही स्थिती बदलायची तर आपल्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयापासून राज्योराज्यीच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांपर्यंत अनेक ठिकाणी सुधारणा कराव्या लागतील..नवीन वर्षांकडे आशेने पाहण्यापूर्वी मला २०१३चे बदसूर आणि गदारोळच ऐकू येत राहतात. भूगर्भातील कोळसा-साठय़ांचे व्यवस्थापन कसे करायचे, यावरून तर टोकाचे विरोधी सूर लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील लोहखनिज उत्खनन बंद करून टाकले. अर्निबध वाळू-उपसा आणि त्यामुळे नदय़ांचे होणारे नुकसान यांवरही ओरड झाली. तेवढीच ओरड झाली ती सर्व प्रकल्पांना ‘हरित मंजुरी’ मिळण्याबाबत.. मग ते प्रकल्प हिमालयातील जलविद्युतनिर्मितीचे असोत की मध्य भारतातील जंगलांमध्ये उभे राहणारे. थोडक्यात, एक बाजू ‘सारे बंद करा’ म्हणणारी आणि दुसरी, ‘सारे खुले करा’ असा सूर आळवणारी. ध्रुवीकरण अगदी पराकोटीचे. यातून पर्यावरणाचे काही भले झाले वा होईल असे नाही; कारण आपल्या नैसर्गिक साधनठेव्यांचा वापर हा अधिक शाश्वत आणि र्सवकष विकासासाठी करण्याची, त्यासाठी साधनठेव्यांच्या व्यवस्थापनाची कोणतीही नवी दिशा आपल्याला या गोंधळातून दिसत नाही. केवळ वाद घालणे, अडून राहणे वा अडवणे यामुळे काही होत नाही. हिमालयातील जलविद्युत प्रकल्पांचाच मुद्दा पाहा. धरण बांधणारे (कंत्राटदार) आणि इंजिनीअर यांच्या लॉबीला असे वाटते की या नैसर्गिकदृष्टय़ा नाजूक परिसंस्थेत बांधकामांवर कोणतेही र्निबध असूच नयेत. म्हणून मग एकटय़ा गंगा खोऱ्यातच तब्बल ७० प्रकल्प ‘प्रस्तावित’ असतात, ९००० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे बेत रचले जातात. या प्रकल्पांमुळे नदीच्या लांबीपैकी एकंदर ६० ते ९० टक्क्यांचा भाग आटलेलाच राहणार आहे, हा परिणामही कळत असतो. कळते पण वळत नाही, अशीच स्थिती. दुसऱ्या बाजूला जलविद्युत प्रकल्पांच्या विरुद्ध तितकेच टोकाचे दृष्टिकोन. या विरोधी मतांपैकी एक धार्मिकदेखील आहे.. ते म्हणतात की गंगेचे पावित्र्य या प्रकल्पांमुळे भंगेल. तर दुसरे मत पर्यावरणदृष्टय़ा हिमालय हा अस्थिर भाग आहे, असे. गेल्याच वर्षी वादळात १० हजार माणसांनी जीव गमावल्यावर, कैक इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या वाहून गेल्यावर हा दृष्टिकोन आणखीच घट्ट झाला, यात गैर नव्हते. मग केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यात लक्ष घातले आणि हा भागच त्यांनी ‘पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील’ जाहीर करून टाकला. या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्टच नमूद होते की एकही जलविद्युत प्रकल्पच काय पण इमारतींनादेखील परवानगी मिळणार नाही.. कोणत्याही बांधकामासाठी दिल्लीतून, केंद्रीय मंत्रालयातूनच परवानगी काढावी लागेल. हे मात्र योग्य म्हणता येणार नाही, याचे पहिले कारण असे की या मंत्रालयाकडे पर्यावरणदृष्टय़ा योग्य निर्णय घेऊन परवानग्या देण्याची क्षमताच नाही. परवानगी ज्या अटींवर दिली त्या पाळल्या जातील हे पाहण्याची कोणतीही यंत्रणा वा कोणतीही व्यवस्थाच या मंत्रालयाकडे नाही. या खात्याने स्वत:ची जी काही व्यवस्था होती ती धुळीलाच मिळवली, त्यातून संधिसाधूपणा बळावला आणि विलंब लावणारी बाबूशाही मात्र सोकावली. ‘इको-सेन्सेटिव्ह झोन’ किंवा पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील भागाचे नोटिफिकेशन तर निघाले आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक ज्ञान पर्यावरण मंत्रालयाकडे नाही. दुसरे कारण असे की, ज्या प्रकारचे नोटिफिकेशन आजघडीला निघालेले आहे, त्यातून विविध परवानग्या आणि ‘ना हरकती’ देताना भ्रष्टाचारालाच प्रोत्साहन मिळण्याची भीती आहे. त्याच्या परिणामी गरिबांच्या खऱ्या गरजा झिडकारल्या गेल्याने पर्यावरणरक्षणाच्या विचारांबद्दल लोकांमध्ये जो गैरसमजपूर्ण आकस आहे तो आणखीच वाढेल. केव्हा ना केव्हा धरणे उभारली जातील तीही पर्यावरणीय अभ्यासान्ती नव्हेच. अशाने हिमालयाची ‘प्रकृती’ मात्र आणखीच ढासळेल, त्यामुळे स्थानिक रहिवासी-समूहदेखील दु:खाच्याच खाईत अधिक खोल जातील. म्हणूनच २०१४ कडे आशेने पाहायचे ते, या वर्षांत अधिक वेगळ्या आणि अधिक योग्य दृष्टिकोनातून धोरणे आखली वा राबविली जावीत, या अर्थाने. हिमालयातील संभाव्य धरणांचे आपले उदाहरणच पुढे चालवायचे झाले तर आधी हे मान्य करावे लागेल की, नदय़ांचे वाहते पाणी हा एक प्रमुख, प्रदूषणविरहित आणि शाश्वत ऊर्जास्रोत आहे. म्हणजे धरणे नकोतच असा आग्रह धरण्यात अर्थ नाही. नदीला मारूनच टाकतील किंवा परिसराचा पर्यावरणीय ऱ्हासच करतील अशा प्रकारे हे प्रकल्प उभारले जाऊ नयेत, हे मात्र ठामपणे म्हणायला हवे. ‘पर्यावरणनिष्ठ धरण’ हे विचित्र वाटेल, पण हे करता येते. जर पावसाळ्यात ३० टक्के आणि अन्य मोसमांत ५० टक्के विसर्ग धरणातून खालच्या भागासाठी सतत होऊ दिला, तर नदी वाहती राहून, लोकांची जीवनवाहिनी कायम राहून वीजनिर्मितीही करता येऊ शकते, असा निष्कर्ष आमच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ने अभ्यासान्ती काढला आहे. यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांची आखणी मात्र बदलावी लागेल. हे प्रकल्प सर्वच पाणी पिऊन टाकणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच नवी आखणी करावी लागेल. यामुळे प्रकल्पांची संख्या कमी होणार, हे खरे. परंतु वीजनिर्मिती आज जेथे नाही, तेथे ती समाधानकारकरीत्या होऊ शकेल. या अभ्यासातच आम्ही असेही सुचवले आहे की, एरवी ‘पर्यावरणनिष्ठ’ मानले जाणारे २५ मेगावॅट क्षमतेचे छोटे जलविद्युत प्रकल्प उभारताना त्यांच्या बांधकामावरदेखील नीट देखरेख ठेवून, बांधकामात पर्यावरणनिष्ठ प्रक्रिया पाळल्या गेल्याखेरीज या प्रकल्पांना पर्यावरणनिष्ठ समजू नये. अशा रीतीने तयार होणाऱ्या विजेवर पहिला हक्क हिमालयात राहणाऱ्या लोकांचा आहे, हे आपण मान्य केले पाहिजे. वीज अन्य राज्यांना निर्यात करण्याची घाई टाळायला हवी. अर्थात, २०१४ किंवा त्यानंतरच्या वर्षांत आपल्याला हवा असलेला बदल संस्थात्मक दृढीकरणाखेरीज शक्य होणार नाही. हा शब्द दूरचा वाटेल, परंतु आजघडीला पर्यावरणीय मुद्दय़ांच्या दृष्टीने प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या, देखरेख किंवा नजर ठेवणाऱ्या आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्यांनी सुधारायला हवे. अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न. २०१४च्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ग्रीन रेग्युलेटर’ किंवा पर्यावरण नियंत्रकांची नेमणूक केली आहे. परंतु अन्य संस्था होत्या तशाच राहणार असतील, तर यामुळे केवळ कालहरण जास्त होईल किंवा निर्णय अधिकच ‘आतल्या गाठीचे’ होऊ लागतील. त्यामुळेच संस्थात्मक सुधारणांचा मुद्दा आपण गांभीर्याने पाहिला पाहिजे. हे गांभीर्य तीन प्रमुख सुधारणांतून दिसेल. पहिली : प्रत्येक प्रकल्पामागचे पर्यावरणीय, वन-संबंधित, प्राणिजीवन-संबंधित किंवा किनारपट्टी-संबंधित मुद्दे निरनिराळे असतात; त्या साऱ्यांचा अभ्यास प्रकल्पासाठी व्हायला हवा. दुसरी : निर्णयप्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक असावी यासाठी जनसुनावण्या योग्यरीत्या पार पाडणे तसेच त्याआधीच्या ग्रामसभा अथवा अन्य मार्गानी लोकांना संपूर्ण माहिती देऊन शंकानिरसन करणे. प्रकल्पाचे मूल्यमापन तज्ज्ञ समित्या करतात, त्या समित्यांचे कामकाजही पारदर्शकच ठेवण्याचा भाग यात आला. तिसरी आवश्यक सुधारणा म्हणजे, जे ठरले आहे त्याच प्रकारे प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि उभारणी होते की नाही याकडे काटेकोर, कठोरपणे लक्ष देण्याची सुरुवात करणे. यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांसारख्या संस्थांतही सुधारणा आणि बदल करावेच लागतील, शिवाय लोकांना जंगलांची / नदय़ांची / हवेची सद्यस्थिती कळत राहावी यासाठी मापकयंत्रणाही उभाराव्या लागतील. तेव्हा २०१४चा भर या संस्थात्मक सुधारणांवर असला पाहिजे. हा अजेंडा आपल्याला भविष्यकाळाकडे घेऊन जाणारा आहे. ‘जुन्या’ वर्षांकडून नव्या वर्षांकडे जाण्याचा तो मार्ग आहे.* लेखिका दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या संस्थापक व ‘डाउन टु अर्थ’ पाक्षिकाच्या संपादक आहेत.
